Satara News : राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या आशा फोल; पृथ्वीराज चव्हाण
कऱ्हाड : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. त्याला विधानसभेत काँग्रेसने जोरदार विरोध केला.
अर्थसंकल्पात आरोग्य व शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रांवर कोणतीही ठोस तरतूद केली गेली नाही या मुद्द्यावर माजी मुख्‍यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले, तसेच अर्थसंकल्पातील ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी, कृषी अर्थव्यवस्था, उद्योग, पायाभूत सुविधा, महामंडळे व स्मारके या क्षेत्राचा व एकंदरीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या आशा फोल ठरल्या आहेत. राज्यासाठी ठोस व धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे, आमदार चव्हाण यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
आमदार चव्हाण म्हणाले, ‘‘कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल, अशी अपेक्षा होती. देशासमोर तसेच आपल्या राज्यासमोर बेरोजगारीचे, महागाईचे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे अनेक गंभीर प्रश्न असताना ८ मार्च रोजी सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवालातून महाराष्ट्राचे आशादायी चित्र समोर येईल, असे वाटले होते; पण त्यात निराशा झाली.
त्यानंतर ९ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प प्रस्तुत केला. त्यामध्ये घोषणांची आतषबाजी झालीच; पण अर्थव्यवस्थेमध्ये काही मूलभूत बदल होणार आहेत का? याबद्दल कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
ते म्हणाले, ‘‘गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा ९.१ टक्‍के होता. या वर्षी तो घसरून ६.८ टक्‍के इतका झाला आहे आणि देशाच्या ७ टक्‍के इतक्या विकासदरापेक्षा कमी आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून २०१६-१७ चा अपवाद वगळता, महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा सतत देशाच्या आर्थिक विकासदरापेक्षा कमी आहे. ही राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब आहे.
यानंतर राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाकडे लक्ष वेधले असता आज महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे देशात पाचव्या क्रमांकावर आलेले आहे. तेलंगणा, तमिळनाडू, हरियाना, कर्नाटक या आपल्यापेक्षा छोट्या असलेल्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. मग खरेच महाराष्ट्र हे देशाचं आर्थिक इंजिन आहे का? ही बाब राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतनीय आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सेवा क्षेत्राच्या विकास दरात लक्षणीय घट झाली आहे. सेवादलाचा विकासदर म्हणजे नोकऱ्या. उद्योग क्षेत्रात व सेवा क्षेत्रात मंदी आली तर त्याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर होत असतो. यामुळे राज्य सरकारने यावर कोणतीही तरतूद किंवा ठोस धोरण अर्थसंकल्पात राबविले नाही.
हे ही वाचा
