आमच्या विश्वासाला धक्का देऊ नका; ठेवीदारांची बॅंकांना आर्त साद

बाळकृष्ण मधाळे
Wednesday, 16 December 2020

सहकारी बँका या सर्वसामान्य लोकांनी सर्वसामान्यांसाठी चालवलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा, विश्वास अबाधित ठेवूनच पुढील काळात सावधपणाने पावले उचलावी लागतील. सहकारी बँका अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. देशभरात आज सुमारे १५००, तर महाराष्ट्रात सुमारे ५५० सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सहकारी बँकांकडे असलेला पैसा हा सर्वसामान्यांनी विश्वासाने गुंतवलेला पैसा आहे आणि त्याचा विनियोग योग्य प्रकारेच होणे अपेक्षित आहे.

सातारा : सहकारी बँका या सर्वसामान्य लोकांनी सर्वसामान्यांसाठी चालवलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा, विश्वास अबाधित ठेवूनच पुढील काळात सावधपणाने पावले उचलावी लागतील. सहकारी बँका अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. देशभरात आज सुमारे १५००, तर महाराष्ट्रात सुमारे ५५० सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सहकारी बँकांकडे असलेला पैसा हा सर्वसामान्यांनी विश्वासाने गुंतवलेला पैसा आहे आणि त्याचा विनियोग योग्य प्रकारेच होणे अपेक्षित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सहकारी बँकांचे तारणहार कोणीही नाही. त्यांचे सभासद, ग्राहक हेच या सहकारी बँकांचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यामुळे आपला एखादा चुकलेला निर्णय बँकेच्या अस्तित्वालाच धक्का बसवू शकतो, याचे भान राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुणे, मुंबईसह पाच जिल्ह्यांत कार्यक्षेत्र असलेल्या कराड जनता सहकारी बॅंकेचा बॅंकिंग परवाना रिझर्व्ह बॅंकेने नुकताच रद्द केला. त्याचे आदेश येथील उपनिबंधक कार्यालयात मिळाले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना रद्द केल्यानंतर सहकार आयुक्तांनीही बॅंकेची दिवाळखोरी स्पष्ट करत बॅंक अवसायानात गेल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे ठेवीदार, सभासदांमध्ये खळबळ उडाली.    

आशिया खंडात विशेषतः सहकारी बँकींग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि राजकारणाचाही कणा आहे. या बँकेच्या सहाय्याने अनेक योजना राबवल्या गेल्या आणि राजकीय डावही खेळले गेले. अनेक राजकीय नेते ही याच सहकाराचा आधार घेत मोठे झाले अन् राज्याच्या राजकारणात विविध पैलू पाडू लागले आहेत. तसं सहकाराच्या पंढरीत ही ऑडीटरला सोयीनुसार खिशात ठेवत सहकारी बँकांचा गगनभरारीचा आलेख उंचावत गेला, पण सातारा जिल्ह्यात दशकातील तीन बँकांचं दिवाळ जसं वाजलं तसं सहकाराच्या पंढरीतील अजब दुनियेतील गजब कहाण्याप्रमाणे असणारा आजचा ऑडीट 'अ' वर्ग पाहून मात्र, अनेकांचा काळजाचा ठोका चुकला.. अनेकांची आर्थिक समिकरणे क्षणात कोसळली जावू लागले असल्यामुळे आता आर्थिक साक्षर होणे काळाची गरज बनू लागली आहे. अलिकडच्या काही वर्षात सहकारी बँका बुडण्याची साथच आली आहे. अगदी पोल्ट्रीच्या कोंबड्या जशा एका रात्रीत मरतात तशी एखादी बॅंक रात्रीतच मरुन जात आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसांपासून आपण  गुंतवलेल्या रक्कमेच काय? ते पैसे कधी मिळतील एक ना अनेक प्रश्नांच काहूर मनात घेवून संबंधित बॅंक व्यवस्थेचा ठेवीदार दार ठोठावायला जात असतो. त्यावेळी संबंधित सहकारी बँकाच परवाना हा रिझर्व्ह बँकेनेच रद्द केलेला असतो. मग सुरु होतो, ठेवीदारांच्या विम्यासंदर्भातील बैठकांचा सारीपाट. अर्थात यामध्ये आर्थिक साक्षर असतो तोच टिकत असल्याचे तीन दिवसांपूर्वी कराड जनता बँकेच दिवाळ वाजल्यानंतर अनेकांच्या लक्षात येवू लागलं आहे.

तुम्हां आम्हांलाच नव्हे, क-हाड जनता च्या संचालकांनी रिझर्व्ह बॅंकेसही फसविले

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा इतिहास आणि कार्य.. 

भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे. सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती. १९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून, तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यासाठी १ जानेवारी १९२७ मध्ये सर्वप्रथम सेंट्रल बँकिंगच्या उत्पत्तीची सुरुवात केली गेली, परंतु ती केवळ सात वर्षांनंतर मार्च १९३४ मध्ये ही अधिनियमित करण्यात  बनली. तथापि, मध्यवर्ती बँकेच्या काही घटकांसह भारतात एक बँकिंग संस्था स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचा १७७३ सालापर्यंतचा एक मोठा इतिहास सापडला आहे, हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, इतर अनेक देशांप्रमाणेच चलन आणि विनिमय संबंधी बाबी जसे की, आर्थिक मानक आणि विनिमय दराच्या प्रश्नावर बँकिंग, विशेषत: केंद्रीय बँकिंग या विषयापेक्षा जास्त लक्ष दिले गेले. तसेच बर्‍याच काळासाठी चलन आणि बँकिंगमधील आंतर-कनेक्शन व्यापक प्रमाणात आकलन झालेला दिसत नाही. यासाठी संसदेत ६ मार्च  १९३४ ला आरबीआय कायदा १९३४ संमत करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९३५ ला 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'ची स्थापना करण्यात आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व बँक वार्षिक, सहामाही तसेच तिमाही आर्थिक धोरण व पतधोरण (मौद्रिक धोरण व पतधोरण ) जाहीर करते. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर, चार डेप्युटी गव्हर्नर, १६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४ च्या आरबीआयच्या कायद्यानुसार भारत सरकारकडून चार वर्षांकरिता केली जाते. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या इशारा पत्रांनाही केराची टोपली; संचालकांचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर

या कारणाने कऱ्हाड जनता बॅंकेचा परवाना रद्द

कऱ्हाड जनता बॅंकेची स्थापना 1962 मध्ये झाली. 1986 मध्ये बॅंकेला बॅंकिंगचा परवाना मिळाला. सामान्यांची बॅंक म्हणून पश्‍चिम महाराष्ट्रात नावारूपास आली. 1989 मध्ये बॅंकेत सत्तांतर झाले. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते विलासराव पाटील-वाठारकर यांचे पॅनेल बॅंकेत निवडून आले. त्यानंतर बॅंकेबाबत अनेक चर्चा होत्या. प्रत्यक्षात नोव्हेंबर 2017 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध आले. त्यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. येथील उपनिबंधक मनोहर माळी यांची बॅंकेवर प्रशासकाची नेमणूक झाली. प्रशासकांच्या नेमणुकीनंतर निर्बंधांच्या कालखंडात संचालक मंडळाच्या अनेक गोष्टी बाहेर आल्या. निर्बंधाच्या कालावधीत बॅंकेचे सभासद आर. जी. पाटील यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने पोलिस तपासाचे आदेश झाले. त्यानुसार शहर पोलिसात कऱ्हाड जनता बॅंकेच्या संचालक मंडळासह 37 जणांवर काही अधिकाऱ्यांवर तब्बल 310 कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तोही गुन्हा पोलिस तपासावर आहे. 2017 ते 2019 निर्बंधाच्या काळात बॅंकेत अनेक नियमबाह्य कामे झाली. नियमबाह्य कामे केल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या लक्षात आल्यानंतर बॅंकेचा बॅंकिंग परवानाच रद्दचा आदेश बॅंकेने दिला आहे. 

सातारा जिल्ह्यात एकूण २४ बँका.. 

पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी बँकांचं अमाप पीक आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यात एकूण २४ बँका आहेत. यामध्ये कराड जनता सह. बँक कराड, कृष्णा सह. बँक रेठरे बु. मलकापूर, आ. पी. डी. पाटील साहेब सह. बँक कराड, कोयना सह. बँक कराड, दि कराड अर्बन को. ऑप. कराड, प्रिती संगम सह. बँक कराड, श्रीमंत मालोजीराजे सह. बँक फलटण, यशवंत नागरी सह. बँक फलटण, जनता सह. बँक सातारा, कर्नल आर. डी. निकम सैनिक सह. बँक सातारा, जिजामाता सह. बँक सातारा, महाबळेश्वर अर्बन सह. बँक महाबळेश्वर, जनता अर्बन को. ऑप. बँक वाई, दि वाई अर्बन को. ऑप. बँक वाई, हरिहरेश्वर सह. बँक वाई, अॅ दत्त चैतन्य सह. बँक वाई, माणदेशी महिला सह. बँक म्हसवड, मायणी अर्बन सह. बँक मायणी, रहिमतपूर सह. बँक कोरेगाव, शिवनेरी सह. बँक कोरेगाव, शिवदौलत सह. बँक पाटण, दि पाटण अर्बन को. ऑप. बँक पाटण, प्राथमिक शिक्षक सह. बँक सातारा, रयत सेवक सह. बँक सातारा. या २४ बँकामध्ये दूरदृष्टीचा वेध घेणाऱ्या काही बँकांचा अपवाद सोडला तर ऑडीट 'अ' वर्ग म्हणजे सहकाराच्या पंढरीतील अजब दुनियाच्या गजब कहाण्याच आहेत. 

साताऱ्याच्या परीक्षकांकडून कराड जनता बॅंकेचे लेखापरीक्षण; आयुक्तांकडून आदेश

३० टक्के एनपीए म्हणजे संस्थेला धोक्याची घंटा

ज्या सहकारी बँकेचा १०० कोटीचा टर्नवर आहे. त्यामध्ये ३० टक्के कर्ज थकली आहेत. म्हणजे ३० टक्के एनपीए आहे. ही संस्थेला धोक्याची घंटा असते. त्यावेळी यासाठी अजून पतसंस्थाकडून १५० कोटी नवीन टर्नवर वाढवतो. म्हणजे, या सहकारी बँकेत आता अडीचशे कोटी झाले म्हणजे १०० कोटीत ३० टक्के कर्ज थकली होती. तर आता अडीचशे कोटीत थकबाकी ही ३० टक्के झाले म्हणजे एकूण आठ टक्केवारीचा थकबाकी ही हिसाब किताब पाहताना झाली. म्हणजे सहकारातील एक चांगली बँक असल्याचा दाखला हा ऑडीटरच्या अन व्यवस्थापनाच्या समन्वयातून रंगवल जात आहे. एकूणच ज्या ऑडीटरने 'अ' वर्ग संबंधित बँकांना देताना ज्या चुका काढल्या पाहिजेत, त्याऐवजी त्या कशा सुधाराव्यात, असे सहकाराच्या पंढरीत हेच काही मोबदल्याच्या बदल्यात सल्ले देवू लागले आहेत.

संचालकांचा बेफिकीरीपणाही भोवला 

कराड जनता बॅंकेत 20 वर्षांपासून आर्थिक घोटाळे सुरू होते, असे आरोप आता होत असले तरी 1996 नंतर होणारा कारभार अधिक चर्चेचा ठरला. त्यानंतर वारंवर बॅंकेला सहकार खात्यासह रिझर्व्ह बॅंकेने सुधारण्याची संधी दिली होती. मात्र, मनमानी कारभार, संचालकांच्या बेफिकीरपणाने बॅंकेला दिवाळखोरीचे दिवस दाखवले. संचालक मंडळाच्या कारभाऱ्यांचा बेफिकीरपणा भोवल्याने तो बॅंकेलाही महागात ठरला. त्यामुळे कर्जे थकत गेली. बोगस कारभार वाढला. त्यावर ताशेरे होऊनही संचालकांनी त्या त्या वेळी जबाबदार लोकांना न ठणकावल्याने गैरप्रकार वाढत गेले. परिणामस्वरूप रिझर्व्ह बॅंकेने ठेवीदारांच्या फायद्यासाठी बॅंकेचा परवाना रद्द करून साऱ्याच प्रकारावर निर्बंध आणल्याचे आदेशात स्पष्ट 
नमूद आहे. 

नागरिकांनी आर्थिक साक्षर होणं गरजेचं

सहकारी बँका किंवा राष्ट्रीयकृत बँकामध्येही ऑडीट 'अ'च अशीच काही गणिते असतात, पण मोठ्या बँकामध्ये रिस्कची क्षमता ही मोठी असते. त्यामुळे थकबाकी जरी मोठी असली तरी त्यांच्याकडे स्वनिधी हा तितकाच मोठा असतो. त्यामुळे दहा कर्ज थकली तरी त्यांना फारसा काही फरक पडत नाही. एकाचवेळी एखाद्याच कर्ज एकाचवेळी वनटाईम सेटलमेंट करताना सहजरित्या राष्ट्रीयकृत बँका या करु शकतात. मात्र, सहकारी बँकांना कर्जाची वन टाईम सेटलमेंट करताना मुळात कोट्यावधीचे कर्ज दिलेले असते, त्यामुळे हे आव्हान त्यांना पेलवत नसत. त्यामुळे त्या बँका ऑडीट 'अ' वर्गामध्ये असूनही अनेकदा अडचणीत येत असतात. त्यासाठी लोकांनी आर्थिक साक्षर होणं गरजेचे आहे. अन जोखीम विभागून घ्यायला शिकलं पाहिजे.

कर्जदारांच्या 217 कोटींच्या वसुलीचे प्रस्ताव; सहकार कायद्यानुसार उपनिबंधकांचे कारवाईचे पाऊल

पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार एक फॉर्म भरून द्यावा लागेल. त्यासाठी ठेवीदारांची माहिती भरून घेऊन त्यांना पैसे परत देण्याबाबतची पूर्तता करण्याचे काम सुरू होईल. त्याला काही कालावधी निश्‍चित जाणार आहे. कराड जनता बॅंकेचे स्पेशल ऑडिटही होणार आहे. बॅंकेचा परवाना रद्द झाला आहे. त्या दिवसापर्यंतचे स्वतंत्र ऑडिट करण्यात येणार आहे. 
-मनोहर माळी, उपनिबंधक, कऱ्हाड


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara News Karad Janata Cooperative Bank Depositors Claims Their Deposits As Per Reserve Bank Rules