खोट्या 'ऑडिट'मुळे 'कराड जनता' डबघाईला; आर्थिक घोटाळ्यात लेखापरीक्षकही जबाबदार

सचिन शिंदे
Monday, 21 December 2020

कराड जनता बॅंकेच्या संचालकांनी सातत्याने खोट्या व्यवहाराला लेखापरीक्षकांच्या अहवालामागे लपविण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी लेखापरीक्षकांना लाखो रुपये दिले. लेखापरीक्षकांनी त्यांचे व्यवहार त्याचवेळी खऱ्याने मांडले असते, तर कदाचित आज बॅंकेचे चित्र वेगळे दिसले असते. मात्र, तसे न केल्यानेच बॅंक दिवाळखोरीच्या गर्तेत आहे. त्यामुळे त्या लेखापरीक्षकांवर सहकार खात्यासह रिझर्व्ह बॅंकही नक्की काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीचे धावते वर्णन करणारा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी शासकीय लेखापरीक्षकांची असते. त्यात त्यांनी बॅंकेची जी काही स्थिती आहे, त्याची मांडणी करणे अपेक्षित असते. त्या कर्तव्याला बगल देऊन लेखापरीक्षकांनी जनता बॅंकेची खोटी माहिती, अभासी नफा अन्‌ ऑडिटचा वर्ग दिल्याने बॅंक अधिक डबघाईला आली. बॅंकेच्या संचालकांनी लेखापरीक्षकांना हाताशी धरून केलेल्या लाखो रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यात लेखापरीक्षकही तितकेच जबाबदार आहेत. सहकार खात्याने निलंबित केलेल्या, बॅंकेच्या अनुषंगाने ज्यांच्यावर खासगी फसवणुकीचा दावा दाखल असलेल्या लेखापरीक्षकांची संचालक मंडळाने पुन्हा केलेली नेमणूकही त्यांच्या आर्थिक घोटाळ्याची साक्ष ठरते आहे. 

कराड जनता बॅंकेच्या संचालकांनी सातत्याने खोट्या व्यवहाराला लेखापरीक्षकांच्या अहवालामागे लपविण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी लेखापरीक्षकांना लाखो रुपये दिले. लेखापरीक्षकांनी त्यांचे व्यवहार त्याचवेळी खऱ्याने मांडले असते, तर कदाचित आज बॅंकेचे चित्र वेगळे दिसले असते. मात्र, तसे न केल्यानेच बॅंक दिवाळखोरीच्या गर्तेत आहे. त्यामुळे त्या लेखापरीक्षकांवर सहकार खात्यासह रिझर्व्ह बॅंकही नक्की काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे. जनता बॅंक म्हणजे आर्थिक घोटळ्यांचे आगार ठरते आहे. एकही व्यवहार असा नाही, ज्यामध्ये घोटाळा नाही, असे म्हणावे लागले, अशी स्थिती आहे. सहकार आयुक्तांनी ज्या लेखापरीक्षकांना एका वर्षापासाठी निलंबित केलेले होते. त्या लेखापरीक्षकांचे निलंबन राजकीय शक्ती वापरून बॅंकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांकडून रद्द करून आणले. 12 मे 2016 रोजी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी सहकार खात्याने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यासाठी बॅंकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांसह संचालकांनी राजकीय, आर्थिक ताकद लावली. त्या ताकदीने स्थगिती आली. स्थगिती आलेल्या लेखापरीक्षकांना पुन्हा जनता बॅंकेने त्यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी पॅनेलवरही घेतले. त्यामुळे घोटाळे करणारेही तेच अन्‌ त्यांचे परीक्षणही करणारेही तेच, अशी स्थिती झाली. परिणाम स्वरूप बॅंकेसमोरील आर्थिक अडचण वाढत गेली. 

रिअल इस्टेटमध्ये दिलेली कर्जे अंगलट; संचालकांच्या अनागोंदी कारभाराचा कराड जनताला जबर फटका

"कराड जनता'चे 2014-15 ते 2016-17 तीन वर्षांचे वैधानिक लेखापरीक्षण झाले. त्या वेळी बॅंकेची आर्थिक स्थिती मांडताना ती खोटी मांडली. त्या वेळी जाणीवपूर्वक माहिती खोटी देऊन फसवणूक केल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणी अहवालात निष्पन्न झाले. त्या तीन वर्षांत रिझर्व्ह बॅंकेने कराड जनता बॅंकेचा तोटा दाखवला. त्याच्या कितीतरी पटीने लेखा परीक्षणात तो तोटा कमी दाखविण्यात आला आहे. कराड जनता बॅंकेला 2015 मध्ये 20 कोटी 38 लाखांचा तोटा आहे, असा अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेने दिला. त्या वेळी लेखापरीक्षकांनी जनता बॅंक चक्क दोन कोटी 56 लाखांच्या नफ्यात असल्याचे दाखविली. 2016 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा जनता बॅंकेचा तोटा 104 कोटी 68 लाख आहे, असे दाखविले. त्या वेळी लेखापरीक्षकांनी पुन्हा चक्का दोन कोटी 16 लाखांचा नफा झाल्याचा अहवाल दिला. 2017 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने 154 कोटी 83 लाखांचा तोटा दाखविला. त्या वेळी लेखापरीक्षकांनी बॅंकेला एक कोटी 12 लाखांचा नफा दाखविला. त्यामुळे लेखापरीक्षणातील कोट्यवधींची तफावत जिल्हा न्यायालयात दाखल झालेल्या बॅंकेवरील खटल्यातही नमूद आहे. त्यामुळे तफावत इतकी मोठी आहे, की त्यामुळे बॅंक आर्थिक गर्तेत गेली आहे. ती वस्तुस्थिती असतानाही ती लक्षात आणून न दिल्याने ती कराड जनता बॅंक दिवाळखोरीत आहे. 

कराड जनतात अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची भरती भोवली; सुमारे 300 कर्मचाऱ्यांचे संसार उघड्यावर

"एनपीए'च्या थकित कर्जाच्या आखड्यात गोंधळच 

कराड जनता बॅंकेच्या "एनपीए'च्या थकित कर्जातही घोळ आहे. रिझर्व्ह बॅंक व लेखापरीक्षकांच्या आकड्यांतही तफावत आहे. ती तफावतही कित्येक कोटींत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने 2015 मध्ये 90 कोटी नऊ लाखांची कर्जे "एनपीए'त आहेत, असे स्पष्ट केले असताना त्याच वर्षात लेखापरीक्षकांचा अहवाल मात्र "एनपीए'तील कर्जाची रक्कम 64 कोटी 49 लाख आहे, असे स्पष्ट करतो. रिझर्व्ह बॅंकेने 2016 मध्ये तपासणी केली. त्यात "एनपीए'तील कर्जाचा डोंगर 204 कोटी 77 लाखांचा झाला. त्याच वर्षी लेखापरीक्षकांचा थकित कर्जाचा आकडा 67 कोटी 39 लाख इतकाच होता. 2017 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा तपासणी केली. त्या वेळी "एनपीए'तील कर्ज 126 कोटी 72 लाखांचे थकीत होते. त्याच वर्षात लेखापरीक्षकांचा आकडा 71 कोटी 36 लाखांचा होता. त्यामुळे कोट्यवधींच्या तफावतीला जबाबदार कोण हाच प्रश्न आहे. (क्रमशः)

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara News Loss Of Karad Janata Bank Due To False Audit