'मायणी पक्षी'तून येरळवाडी प्रकल्प वगळा; प्रसंगी जलसमाधी घेऊ

वडूज (जि. सातारा) : येरळवाडी (ता. खटाव) (yeralwadi) मध्यम प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होत असलेल्या ग्रामपंचायती (grampanchayat) , नगरपंचायत, सहकारी पाणीपुरवठा संस्था, तसेच खासगी संस्थांचा समावेश मायणी पक्षी संवर्धन राखीव समूह दोनमध्ये करण्यात येणार असून, त्यामधून येरळवाडी मध्यम प्रकल्प वगळावा, अशी मागणी विविध गावच्या ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. याबाबत शासनाला जाग आणण्यासाठी प्रसंगी जलसमाधी घेऊ, असा इशाराही देण्यात आला आहे.(satara-news-yeralwadi-mayani-lake-area-conservation-reserve)

ग्रामस्थांनी सांगितले की, महसूल व वन विभागाच्या अधिसूचनामध्ये समूह क्रमांक दोन येरळवाडी तलावामधील अंबवडे, नढवळ, येरळवाडी, बनपुरी या गावचे हद्दीतील तलावाखालील बुडीत क्षेत्र 633.57 हेक्‍टर आर हे मायणी पक्षी संवर्धनासाठी राखीव केले आहे.

परंतु, 31 ऑगस्ट 2020 रोजी अंबवडे, येरळवाडी, बनपुरी, नढवळ या गावांतील बाधित शेतकऱ्यांनी येरळवाडी तलावातील बुडीत क्षेत्र पाटबंधारे विभागाने वन विभागात हस्तांतरित (आरक्षीत) न करण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, सिंचन मंडळ, पाटबंधारे जलसंपदा विभाग यांनी वन विभागास कुठलीही सहमती दिलेली नाही, तसेच येरळवाडी धरणातील बाधित शेतकऱ्यांनी लेखी निवेदनाद्वारे विरोध दर्शविला होता.

त्यानंतरही वन विभागाने पाटबंधारे, जलसंपदा विभाग, अंबवडे, येरळवाडी, नढवळ, बनपुरी या गावांतील ग्रामपंचायती, बाधित शेतकरी, पाणीपुरवठा व उपसा सिंचन योजना, वडूज नगरपंचायत नळ पाणीपुरवठा योजना या सर्वांचा विरोध असताना व कुठलीही लेखी संमती न घेता, मायणी पक्षी संवर्धन राखीव समूह क्रमांक दोन येरळवाडी तलाव अधिसूचना पारित केली आहे. मायणी पक्षी संवर्धन राखीव समूह क्रमांक दोन येरळवाडी तलाव क्षेत्र वगळून सर्व बाधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना देण्यात आले.

या पत्रकार परिषदेस वेळी माजी उपसभापती नाना पुजारी, येरळवाडी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब पोळ, हणमंत देशमुख, विजय बागल, विजय इनामदार, दत्ता पाटोळे, विजय निकम, सरपंच योगेश जाधव, रामभाऊ पाटील आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री, सभापतींचे आश्‍वासन

पालकमंत्री पाटील यांनी ग्रामस्थांच्या मागणीचा पाठपुरावा करून अन्याय होणार नाही, यासाठी लक्ष घालू, असे सांगितले. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निबाळकर यांनीही याबाबतीत ग्रामस्थांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे सांगितले.

ब्लाॅग वाचा