सातारा : इच्छुकांच्या मनसुब्‍यावर पुन्हा पाणी

सातारा : सत्ताबदलाच्या स्थित्यंतराचा फटका जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला बसला आहे. सलग तिसऱ्यांदा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्‍या निवडणुकीची प्रक्रिया अडखळली आहे. ओबीसींचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर आता थेट निवडणूक कार्यक्रम लागेल, या हेतूने इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीस सुरवात केली. संधी मिळाल्याने शड्डू ठोकून मैदानात उतरलेल्यांना सरकारने पुन्हा जुन्याच गट, गण संख्येनुसार निवडणुका घेण्याचा घेतलेल्या निर्णयाने कुस्ती न खेळताच मैदानातून बाहेर व्हावे लागणार आहे. या सर्वांना शासन निर्णय काय येणार? निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार? याची उत्सुकता आहे. जुन्या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास पुन्हा आरक्षण बदलले जाईल, त्यामुळे नव्याने संधी मिळालेल्यांच्या आनंदावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीला सुरवातीला कोरोनाची बाधा झाली. त्यानंतर सदस्यसंख्या वाढविल्याने पुन्हा मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागली. त्याचदरम्यान, राज्यात सत्ताबदल होऊन एकनाथ शिंदे गट व भाजप सत्तेत आली. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय थांबवले. नवे सरकार सत्तेवर येताच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाविना होणारी जिल्हा परिषदेची निवडणूक आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे बदललेल्या रचनेतच नव्याने सर्व आरक्षणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि चक्राकार पद्धतीने काढली.

आरक्षण सोडतीत दिग्गज नेत्यांचे पत्ते कट झाले, नवीन इच्छुकांना संधी मिळाली. त्यामुळे संधी मिळालेल्यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मैदानात उतरण्यासाठी शड्डू ठोकला. पण, तोपर्यंत नव्या सरकारने वाढलेली गट, गण रचना पुन्हा कमी करून निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शड्डू ठोकून मैदानात उतरलेल्या इच्छुकांना कुस्ती न खेळताच मैदानाबाहेर पडावे लागणार आहे.

कारण पुन्हा जुन्या पद्धतीने गट, गणांची संख्या राहणार असून त्यांची आरक्षण सोडत पुन्हा होणार आहे. त्यानंतरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. पण, सरकारच्या या निर्णयाचा शासन निर्णय अद्याप निघाला नाही. तो निघाल्यानंतर त्यावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार? हेही महत्त्‍वाचे आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच प्रक्रिया थांबल्याने निवडणूक

विभागासह इच्छुकांचीही अडचण झाली आहे. आता पुन्हा जुन्या पद्धतीने आरक्षण सोडत काढावी लागणार असून मागे केलेली सर्व प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार आहे. यामध्ये नव्याने संधी मिळालेल्यांची सर्वांत मोठी गोची झाली आहे. त्यांना कुस्ती न खेळताच मैदान सोडावे लागण्याची चिन्हे आहेत.