esakal | "रेमडिसिव्हिर' आणा; मगच दाखल व्हा! खासगी रुग्णालयांकडून सक्ती

बोलून बातमी शोधा

"रेमडिसिव्हिर' आणा; मगच दाखल व्हा! खासगी रुग्णालयांकडून सक्ती

रेमडिसिव्हिरच्या उपलब्धतेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना नोडल ऑफिसर केले आहे. परंतु, तेथील अधिकाऱ्यांनाच कुठे उपलब्धता आहे, कुठे नाही, याबाबतची नेमकी माहिती देता येत नाही. ज्या ठिकाणी साठा दिला आहे, असे अधिकारी सांगताहेत त्या ठिकाणी साठा उपलब्ध नाही, असे सांगितले जात आहे.

"रेमडिसिव्हिर' आणा; मगच दाखल व्हा! खासगी रुग्णालयांकडून सक्ती
sakal_logo
By
प्रवीण जाधव

सातारा : रुग्णांच्या नातेवाईकांनी रेमडिसिव्हिर इंजेक्‍शनचा आग्रह धरू नका, असे जिल्हाधिकारी सांगत आहेत. परंतु, रेमडिसिव्हिरची उपलब्धता असली तरच दाखल व्हा, असे रुग्णालयांकडून नातेवाईकांना सांगितले जाते आहे. दाखल असलेल्यांना तुमची तुम्ही इंजेक्‍शन आणा, असे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, धावपळ करूनही रेमडिसिव्हिरची उपलब्धता होत नसल्याने रुग्णांबरोबरच कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांची तडफड होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना सल्ले देण्यापेक्षा तातडीने ठोस उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. 

जिल्ह्यामध्ये रेमडिसिव्हिर इंजेक्‍शना मोठा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. परंतु, जिल्हा प्रशासन मात्र, ते पूर्णत: स्वीकारायला तयार नाही. रेमडिसिव्हिरचा तुटवडा ही काही प्रमाणात अफवा असल्याचेही जिल्हाधिकारी म्हणत आहेत. फिजिशियननेही प्रोटोकॉलनुसारच इंजेक्‍शन देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. एकदम गंभीर रुग्णाला रेमडिसिव्हिरचा उपयोग होत नाही, असेही ते म्हणत आहेत. त्याचबरोबर नातेवाईकांनी रेमडिसिव्हिर देण्याचा आग्रह करू नये, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात रुग्णाचे नातेवाईक स्वत:हून डॉक्‍टरांना रेमडिसिव्हिर द्या, असे सांगताना दिसत नाहीत. रुग्णालयाकडूनच नातेवाईकांना रेमडिसिव्हिर उपलब्ध करून द्या, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नातेवाईक धावपळ करत आहेत. 

Weekend Lockdown Effect : किराणा, औषध दुकानदारांसह किरकाेळ व्यावसायिक बनले लुटारु; सातारकरांची फौजदारीची मागणी 

जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार एचआरसिटीचा मॉडरेट स्कोअर असलेले रुग्णच जास्त प्रमाणात दाखल होत आहेत. त्यामुळेच प्रोटोकॉलनुसार त्यांना रेमडिसिव्हिर इंजेक्‍शनची आवश्‍यकता भासते. जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. रुग्णालयांत रुग्णांना बेड उपलब्ध नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णाला दाखल करून जर इंजेक्‍शन उपलब्ध होणार नसेल तर उपयोग नाही. त्यामुळेच काही रुग्णालयांकडून आधी इंजेक्‍शनची उपलब्धता करा, मगच रुग्णाला दाखल करा, असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित दाखल असलेल्या तसेच दाखल करायचे असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ होत आहे. जिल्ह्यातील रेमडिसिव्हिरच्या स्टॉकिस्टनी आधीच हात वर केले आहेत. आता हॉस्पिटलने सांगितल्यावर करायचे काय, असा प्रश्‍न रुग्णांच्या नातेवाईकांसमोर उभा राहत आहे. त्यामुळे इंजेक्‍शसाठीची शोधमोहीम साताऱ्याबरोबर पुणे, कोल्हापूर ते मुंबईपर्यंत करावी लागत आहे. वणवण करूनही नातेवाईकांच्या पदरात काही पडत नाही. त्यामुळे सहाजिकच शासकीय रुग्णालयांवरील ताण वाढणार असल्याचे प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवे. 

नगराध्यक्षांकडून लोकशाहीचा खून

काहींच्या प्रयत्नाला यश मिळत आहे. म्हणजेच त्यांच्या किंवा त्यांच्या संपर्कातील असलेल्या व्यक्तींच्या प्रभाव किती आहे, यावर इंजेक्‍शनची उपलब्धता होत आहे. ही सर्वसामान्यांसाठी आणखी चिंताजनक बाब आहे. एकाच रुग्णालयात गरज असलेल्या एका रुग्णाला इंजेक्‍शन मिळतेय तर, दुसऱ्याला मिळत नाही. त्यामुळे एखाद-दुसऱ्याला साठा कसा उपलब्ध होतोय, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचे हे पूर्णत: अपयश आहे. दोन-तीन दिवस प्रयत्न करूनही नागरिकांना इंजेक्‍शन मिळत नसतील तर, प्रशासन काय करतेय, हाही मुद्दा आहे. जिल्हाधिकारी नियोजन केले आहे, नियोजन करतो एवढे सांगतात. परंतु, त्यात लागणाऱ्या कालावधीत अनेक रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची तडफड सुरू आहे. 


अन्न व औषध प्रशासनाचे अपयश 

रेमडिसिव्हिरच्या उपलब्धतेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना नोडल ऑफिसर केले आहे. परंतु, तेथील अधिकाऱ्यांनाच कुठे उपलब्धता आहे, कुठे नाही, याबाबतची नेमकी माहिती देता येत नाही. ज्या ठिकाणी साठा दिला आहे, असे अधिकारी सांगताहेत त्या ठिकाणी साठा उपलब्ध नाही, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आलेला इंजेक्‍शनचा साठा कोणाकडे जातोय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. विभागाशी संपर्क साधूनही दोन-तीन दिवस नागरिकांचा प्रश्‍न सुटत नसेल तर, या विभागाचे करायचे काय, असा प्रश्‍न आता रुग्णांचे नातेवाईक विचारू लागले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेमडिसिव्हिरबाबत केलेली उपाययोजना फोल ठरत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना सल्ले देण्यापेक्षा आपली जबाबदारी तातडीने पार पाडणे आवश्‍यक आहे.

मल्हारपेठेत शेतकऱ्यांवर कलिंगडे फेकून देण्याची वेळ; आठवडा बाजार बंदचा परिणाम

Edited By : Siddharth Latkar