आमच्यात भेदभाव कशासाठी?, सैनिकांचा सरकारला सवाल

सातारा : राज्यातील आजी आणि माजी सैनिकांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करातून माफी देण्याचा नुकताच निर्णय ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. मात्र, सरकारने घेतलेला हा निर्णय शहरी व ग्रामीण भागातील सैनिकांमध्ये भेदभाव करणारा ठरत आहे, अशी भावना निर्माण होऊ लागली आहे. वास्तविक नगरविकास खात्याने देखील याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे सैनिकांच्या सातारा जिल्ह्यातून उठाव निर्माण झाला आहे. 

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या आजी, माजी सैनिकांनी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून जिवाची पर्वा न करता निःस्वार्थपणे देशाचे संरक्षण केले आहे. त्यांनी केलेली देशाची सेवा विचारात घेता सर्व आजी, माजी सैनिकांना भावनिक दिलासा देणे व त्यांचे मनोबल उंचावून त्यांना उचित सन्मान देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने घरपट्टी माफीचा निर्णय घेतला आहे. ही करमाफी मिळण्यासाठी पात्र ठरणा-या सैनिकांनी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

CoronaUpdate : सातारा जिल्ह्यातील 575 कोरोनाबाधित; 12 बाधितांचा मृत्यू

मिळकत कर माफीचा लाभ ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सैनिकांना मिळणार असला तरी शहरी भागातील सैनिकांना या आदेशाचा लाभ मिळणार नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, नगरविकासने याबाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. अनेक सैनिक निवृत्तीनंतर शहरात राहणे पसंत करतात. गावाकडे एकत्रित कुटुंबाची मालमत्ता असते. शहरातही घर घेतात. घराच्या कर्जाचे हप्ते आणि मिळकत व इतर कर भरताना त्यांची कसरत होते, तेव्हा या सैनिकांनादेखील मिळकत करात माफी मिळावी, अशी मागणी सैनिकांकडून होत आहे. 

पुढच्या वर्षी लवकर या! बाप्पांच्या विसर्जनासाठी सातारा पालिकेची नियमावली वाचा 

दरम्यान, राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने शौर्यपदक किंवा सेवापदधारक व अशा पदधारकांच्या विधवा, तसेच अवलंबितांना मालमत्ता करात माफी दिली होती, तर नगरविकास विभागाने नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या हद्दीत मालमत्ता असणारे अविवाहित सैनिक शहीद झाल्यास त्यांच्या वारसांना मालमत्ता करात माफी दिली होती. आता ही तरतूद व्यापक करून राज्यातील सर्व आजी, माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. याच धर्तीवर राज्य शासनाने समन्वय ठेवण्याची मागणी सैनिकांमधून केली जात आहे.  

रामराजेंच्या सूचनांची गृहमंत्र्यांकडून दखल

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय ग्रामीण भागातील सैनिकांसाठी लाभदायक असला, तरी शहरी भागातील सैनिकांची निराशा करणारा आहे. सातारा जिल्हा हा सैनिकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, आता सरकार ग्रामीण-शहरी असा सैनिकांमध्ये भेदभाव तर करत नाही ना?, अशी शंका उपस्थित होत आहे. सैनिकांची निवृत्त होऊन देखील चांगल्या प्रकारे वागणूक मिळत नसेल, तर हा कोणता सरकारचा न्याय? असा सवाल सैनिकांतून होत आहे. सरकारचा हा आदेश शहरी भागातील सैनिकांसाठी लागू व्हावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील सैनिकांतून होत आहे. 

पुण्यातील एकासह साताऱ्यातील वकीलावर गुन्हा; निघाले हाेते महाबळेश्वरच विकायला

शासनाच्या नगरविकास विभागाने २०१५ मध्ये माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना तसेच, संरक्षण दलात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करताना शौर्य पदक मिळविणाऱ्या लष्करी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मालमत्ताकरात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. तद्नंतर राज्यातील आजी आणि माजी सैनिकांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करातून माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा नुकतीच ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. मात्र, हा आदेश शहरी भागातील आजी व माजी सैनिकांना लागू होणार नाही. देशाची सेवा विचारात घेता सर्व आजी, माजी सैनिकांना भावनिक दिलासा देणे व त्यांचे मनोबल उंचावून त्यांना उचित सन्मान देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी याचा कोणताही लाभ शहरी भागातील सैनिकांना होणार नाही, त्यामुळे सरकारने या आदेशाचा फेर विचार करावा, तसेच ग्रामीण-शहरी असा भेदभाव न करता सरसकट सैनिकांना लाभ द्यावा.
-शंकर माळवदे, माजी सैनिक, सातारा