esakal | ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंडांतर; जनमोर्चाचे आमदार चव्हाणांना साकडे
sakal

बोलून बातमी शोधा

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंडांतर; जनमोर्चाचे आमदार चव्हाणांना साकडे

ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या व प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंडांतर येवू पाहत आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र ओबीसी समाज एकवटू लागला आहे. आज संविधान दिनानिमित्ताने राज्यात आजपासून पुढील चार दिवसापर्यंत राज्यातील सर्व तालुक्‍यातील स्थानिक आमदारांना ओबीसी समाजाच्या वतीने प्रलंबित प्रश्नाबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंडांतर; जनमोर्चाचे आमदार चव्हाणांना साकडे

sakal_logo
By
किरण बोळे

फलटण शहर (जि. सातारा) : ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या व विविध प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत.ओबीसी संवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्षवारी आमदारांच्या दारी या उपक्रमांतर्गत आमदार दीपकराव चव्हाण यांना ओबीसी जनमोर्चाद्वारे निवेदन देण्यात आले. 

ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या व प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंडांतर येवू पाहत आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र ओबीसी समाज एकवटू लागला आहे. आज संविधान दिनानिमित्ताने राज्यात आजपासून पुढील चार दिवसापर्यंत राज्यातील सर्व तालुक्‍यातील स्थानिक आमदारांना ओबीसी समाजाच्या वतीने प्रलंबित प्रश्नाबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. त्यानुसार आज "ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्षवारी, आमदारांच्या दारी' या उपक्रमाअंतर्गत फलटण शहर व तालुक्‍यातील ओबीसी जनमोर्चाद्वारे आमदार चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले. 

मानलं भावांनो! जिवलग मित्राच्या निराधार कुटुंबाला मैत्रीचा आधार, वर्गणी काढून हलका केला कुटुंबावरील भार

हे निवेदन जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर, श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे, सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष मिलिंद नेवसे, महात्मा शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष दादासाहेब चोरमले, नगरसेवक अजय माळवे, फरांदवाडी कृषिक्रांती कंपनीचे अध्यक्ष सुभाष भांबुरे यांच्या हस्ते देण्यात आले. देशात ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के आहे. ओबीसींना लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रशासन व राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळावे व शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात, यासाठी राज्यघटनेत तरतूदी आहेत. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही यासह विविध मागण्या, प्रलंबित प्रश्नांचा निवेदनामध्ये समावेश आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे