तलाठ्यांच्या जखमेवर शासन मीठ चोळत आहे, संघाचा 'हा' इशारा

हेमंत पवार
Tuesday, 4 August 2020

दरम्यान, भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असलेल्या औरंगाबाद आणि नांदेड कार्यालयांनी तलाठीपदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावे किंवा कसे, याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते.

कऱ्हाड : राज्यात तलाठ्यांची 30 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यासाठी महसूल खात्याने 2019 मध्ये भरती काढली. त्यातून परीक्षा घेण्यात आली. त्याचा निकाल जाहीर झाला. मात्र, पात्र असणाऱ्या उमेदवारांना अद्यापही नोकरीत सामावून घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कार्यरत असणाऱ्या तलाठ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम शासनाने केले आहे. तातडीने संबंधित पदे न भरल्यास तलाठी संघाकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष ज्ञानदेव डुबल यांनी दिला आहे.
पर्यटकांनाे, सेल्फीपेक्षा जीव मोलाचा..! 
 
ते म्हणाले,"" राज्यात तलाठ्यांच्या 30 टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या तलाठ्यांवर संबंधित तलाठ्यांच्या कामाचा बोजा येत आहे. त्यामुळे अनेक तलाठ्यांना शारीरिक व्याधी सुरू झाल्या आहेत. काहींचे त्यात मृत्यूही झाले आहेत. त्याची माहिती वारंवार आम्ही शासनाला दिली आहे. शासनाने मागील वर्षी 2019 मध्ये तलाठी भरती प्रक्रिया राबवली. त्यात राज्यातील 1618 जागांसाठी लाखो तरुणांनी अर्ज केले होते. त्याच्या निकालाची यादी जाहीर करण्यात आली नाही. त्यानंतर काही जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी भरती प्रक्रिया पूर्ण करून उमेदवारांना नियुक्ती दिली, तर काही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ही कार्यवाही अंतिम टप्प्यात होती. त्याचदरम्यान वित्त विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची भरती करू नये, असे निर्देश दिले.''

कोरेगावातील प्रथमेशच्या मुकुंद मिश्राने बनवलं लाखाे नेटकऱ्यांना भावुक

तलाठी भरती निकालाचे घोडे अडले कुठे? 30 हजार उमेदवारांचा प्रश्न  

दरम्यान, भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असलेल्या औरंगाबाद आणि नांदेड कार्यालयांनी तलाठीपदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावे किंवा कसे, याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. त्यावर शासनाने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठवून अंतिम निवड यादी प्रसिध्द केली असली तरी निवड यादीनुसार उमेदवारांना नियुक्ती देणे किंवा पदतभरती करणे योग्य नाही. 4 मे 2020 च्या शासन निर्णयानुसार पदभरती करू नये. पदभरतीवरील निर्बंध उठल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात यावा. निवड यादी पुढील एक वर्षापर्यंत वापरण्याबाबत विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घ्यावी, असे कळवले आहे. कोरोनासारख्या महाभयंकर संकटास शासनाचा तळागाळातील प्रतिनिधी तथा शासनाच्या गाडीचा कणा म्हणून स्वतःच्या जिवाची व कुटुंबाची परवा न करता काम करणाऱ्या तलाठी व मंडलाधिकारी यांना महसूलदिनी शासनाने ही भेटच दिली आहे. त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत, असे त्यांना सांगितले.

Video : सातारा जिल्ह्यातील त्या हॉटस्पॉट गावच्या नव्वदीतील आजोबांनी हरविले कोरोनाला

Edited By : Siddharth Latkar


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Talathi Sanghatana Demands To Fulfill Recruitment In Maharashtra