तहसीलदारांची परवानगी बंधनकारक; पन्नास टक्के क्षमतेच्या कार्यक्रमांसाठी अट

सातारा : जिल्ह्यात कोरोनाचा (Corona)प्रादुर्भाव वाढताना दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी आज नवीन आदेश काढले. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालये, मॉल, शॉपिंग मॉल, मैदान, उद्याने, केश कर्तनालये, सरकारी आणि खासगी कार्यालये आदींसाठी ही नियमावली लागू करण्यात येत आहे. ५० टक्के क्षमतेने होणाऱ्या कार्यक्रमांना तहसीलदारांची परवानगी बंधनकारक राहणार आहे. या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पहाटे पाच ते रात्री ११ या कालावधीमध्ये पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्‍यास मनाई असेल. रात्री ११ ते पहाटे पाच या कालावधीत अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर फिरण्यास मनाई असेल. सरकारी कार्यालयांत कार्यालय प्रमुखांच्या लेखी परवानगीशिवाय अभ्यागतास कार्यालयास प्रवेशास मनाई असेल. मुख्यालयाच्या बाहेरून येणाऱ्यांनी उपस्थितांसाठी कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घ्याव्यात. सर्व कार्यालय प्रमुखांकडून थर्मल स्कॅनर, हँड सॅनिटायझर उपलब्ध करून द्यावेत, खासगी कार्यालयांत व्यवस्थापनाने वर्क फ्रॉम होम करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, कार्यालयात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी उपस्थित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.(Satara news)

केश कर्तनालये ५० टक्के क्षमतेने चालू ठेवावीत. नियोजित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांना प्रेक्षकांना उपस्थित राहता येणार नाही. मनोरंजन, उद्याने, प्राणी संग्रहालय, वस्तू संग्रहालये, किल्ले, स्थानिक पर्यटनस्थळे पूर्णपणे बंद राहतील. शॉपिंग मॉल्स, बाजार समित्या ५० टक्के क्षमतेने चालू राहतील. रेस्टॉरंट, उपहारगृहे ही ५० टक्के क्षमतेने चालू राहतील. सर्व दिवस सकाळी सात ते रात्री अकरापर्यंत घरपोच सुविधा चालू ठेवणेस परवानगी असेल. नाट्यगृह, सिनेमा थिएटर्सही ५० टक्के क्षमतेने चालू राहतील. लग्न समारंभास जास्तीत जास्त ५० लोकांना उपस्थिती असेल. त्यासाठीही तहसीलदारांची परवानगी बंधनकारक आहे. अंत्यसंस्कारासाठी जास्तीत जास्त २० लोकांना परनवागी असेल. त्याशिवाय सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय संमेलन, कार्यक्रमांसही जास्तीत जास्त ५० लोकांना उपस्थित राहता येईल.

शाळा, महाविद्यालये १५ एप्रिलपर्यंत बंद

जिल्ह्यात शाळा, महाविद्यालये व कोचिंग क्लासेस हे १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद राहतील. पण, विविध शैक्षणिक बोर्डांकडून दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासकीय कामकाज व शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामकाज करावे लागणार आहे.