सातारा : कोयना धरणग्रस्तांनी (Koyna Dam) राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा असून, त्यांना पर्यायी जमीन देणे शासनाचे कर्तव्य आहे. या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ तपासून महिनाअखेरपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करून जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.