सातारा : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३- २४ बाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत जिल्हा परिषदेने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन संबंधित याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची देयके अदा करणे, निधी वितरण, कार्यारंभ आदेश व तांत्रिक मान्यता गतीने देऊन निधी ३१ मार्चअखेर खर्च करावा. निधी अखर्चित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पंचायत समितीकडील अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी दिला आहे.