ChatGPT Data Collection : इशारा देऊनही 'चॅटजीपीटी' चोरतंय यूजर्सचा डेटा! इटलीची ओपन एआय अन् मायक्रोसॉफ्टला नोटीस

Italy Data Protection Authority Notice to Open AI : इटलीच्या डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीने ओपन एआय कंपनीला नोटीस जारी केली आहे. या कंपनीने बनवलेला चॅटजीपीटी (ChatGPT) हा चॅटबॉट चुकीच्या पद्धतीने यूजर्सचा डेटा गोळा करत आहे. यामुळे देशाच्या गोपनीयता कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचं या संस्थेने म्हटलं आहे.

इटलीची डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी 'दि गारांटे' (the Garante) नावाने ओळखली जाते. गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून ही संस्था ओपन एआयवर लक्ष ठेऊन आहे. युरोपियन युनियनने निश्चित केलेल्या डेटा प्रायव्हसी नियमांनुसार चॅटजीपीटी काम करत आहे की नाही याकडे या संस्थेचं लक्ष आहे.

इटलीमध्ये घातली होती बंदी

2023 च्या मार्च महिन्यात दि गारांटेने असा आरोप केला होता की ओपन एआयचा चॅटजीपीटी हा चॅटबॉट बेकायदेशीर पद्धतीने यूजर्सचा खासगी डेटा गोळा करत आहे. यासोबतच त्यांनी ओपन एआयला अशी वॉर्निंग दिली होती, की त्यांनी इटलीच्या नागरिकांचा डेटा गोळा करणं तातडीने थांबवावं. यावेळी काही काळासाठी इटलीमध्ये ओपन एआयवर बंदी घालण्यात आली होती. (ChatGPT unlawful collection of personal data)

ओपन एआयने केले बदल

यानंतर ओपन एआयने आपल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये काही बदल केल्याचं सांगितलं होतं. इटालियन रेग्युलेटर्सनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या डेटा कलेक्शन पॉलिसीमध्ये (Open AI Data Collection) बदल केल्याचं ओपन एआयने स्पष्ट केलं. यानुसार, त्यांनी युरोपियन युनियनमध्ये येणाऱ्या यूजर्सना आपला डेटा डिलीट करण्याचा ऑप्शन उपलब्ध करुन दिला होता. तसंच, नव्या यूजर्सचं वय तपासण्यासाठीही एक टूल कंपनीने तयार केलं होतं. आपण यूजर्सचा कोणता डेटा घेतो, तो कशासाठी घेतो, कसा घेतो आणि तो डिलीट कसा करायचा यासाठी ओपन एआयने एक हेल्प आर्टिकल देखील प्रसिद्ध केलं होतं.

पुन्हा पाठवली नोटीस

यानंतर एप्रिल महिन्यात ओपन एआयला इटलीमध्ये पुन्हा परवानगी मिळाली होती. मात्र आता पुन्हा असं समोर आलं आहे, की ओपन एआयने एक किंवा त्याहून अधिक नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे आता रेग्युलेटरी बॉडीने ओपन एआय आणि मायक्रोसॉफ्टला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी त्यांना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

किती होणार दंड?

युरोपियन युनियनचं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (GDPR) हे 2018 साली लागू झालं होतं. यानुसार एखाद्या कंपनीने जर दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन केलं, तर कंपनीच्या ग्लोबल टर्नओव्हरपेक्षा चार पट अधिक किंमत दंड म्हणून भरावी लागू शकते. आता ओपन एआयवर ही कारवाई होते का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.