जगातील पहिला ‘एआय’ नियमन कायदा

European Union AI Act : युरोपीय महासंघाने ९ डिसेंबर रोजी तब्बल ३७ तासांच्या वाटाघाटीनंतर जगातील पहिला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर आणि नियमनाबाबत कायदा येत असल्याची माहिती दिली. कृत्रिम प्रज्ञेवर आधारित अनेक साधने व त्यांच्या सर्रास होणारा वापर याबाबतचा हा कायदा ऐतिहासिक मानला जातो. युरोपीय महासंघाचे कमिशनर थियरी ब्रेटन आणि महासंघाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी याबाबत ‘एक्स’ (ट्विटर) पोस्टद्वारे माहिती दिली.

सध्या या कायद्याबाबत युरोपीय महासंघामधील सर्व देशांमध्ये हा करार झाला आहे. २०२४च्या सुरुवातीला युरोपीय संसदेत या प्रस्तावावर मतदान होणार आहे. साधारण २०२५ पर्यंत हा कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. जगभरात ‘एआय’च्या सुरक्षित वापराबद्दल चर्चा चालू असताना युरोपीय महासंघाने असा कायदा प्रस्तावित करून समस्त जगासमोर आदर्श निर्माण केला आहे.

अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया इ. अशा अनेक देशांमध्ये ‘एआय’च्या वापराबद्दल कायदा आणण्याच्या चर्चा चालू आहेत. युरोपीय महासंघाच्या या निर्णयामुळे जगभरातील इतर देशांना प्रेरणा मिळेल, हे नक्कीच! ‘एआय’चे संभाव्य धोके लक्षात घेता या पावलाचे स्वागत होताना दिसत आहे. यामुळे ‘एआय’च्या गतीवर परिणाम होईल, हे देखील बोलले जाते.

या कायद्याच्या मसुद्यातील ठळक मुद्दे

युरोपीय महासंघाच्या नव्या ‘एआय’ कायद्यानुसार ‘एआय’च्या वापरावर अनेक प्रकारे निर्बंध येणार आहेत. लोकांच्या सुरक्षिततेला, अधिकाराला ठेच न पोचवता ‘एआय’चा वापर तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी व्हावा, हे या कायद्यामागचे प्रमुख कारण आहे, असे युरोपीय महासंघातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

- फेशियल रेकग्निशनचा वापर असलेल्या बऱ्याच ‘एआय’ ॲप्सवर आता निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. मानवी वर्तनावर ताबा मिळवण्यासाठी ‘एआय’चा वापर आटोक्यात राहावा, यासाठी नियम करण्यात येतील.

- जनरेटिव्ह ‘एआय’च्या वापरावर निर्बंध नसणार आहेत. पण ही अशी ॲप्लिकेशन बनवणाऱ्या कंपन्यांना वैधानिक इशारा देणं गरजेचं असणार आहे. त्याचबरोबर या अशा ‘एआय’ साधनांनी डेटा (विदा) कुठून संग्रहित केला किंवा कुठला डेटा वापरून ते ॲप्लिकेशनचे प्रशिक्षण झाले, हे प्रामुख्याने सांगणे बंधनकारक असणार आहे.

- काही ‘एआय’ ॲप्लिकेशनवर सरळसोट बंदी घालण्यात येणार असून, काही ॲप्सवरील डेटा साठवणीकडेही काटेकोरपणे लक्ष देण्यात येणार आहे.

उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड

उच्चतम जोखमीच्या क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’चा वापर प्रतिबंधित प्रमाणात होईल. पण स्वयंचलित वाहनांमधील तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील ‘एआय’च्या वापराबद्दल काहीच वाच्यता न झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव दहशतवादी हल्ला, दंगल, धार्मिक अथवा सामाजिक ताणतणावाच्या प्रसंगी संशयीत गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्यासाठी किंवा हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याकरिता ‘एआय’प्रणित ‘रियल टाईम बायोमेट्रिक सर्व्हिलन्स’चा वापर करण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरा, इमेज रेकग्निशन, डीपलार्निंगमार्फत हे काम केले जाणार आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना कठोर दंड आकारले जाणार आहेत. वार्षिक उलाढालीच्या २% ते ७% रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात ठोस पावले उचलण्यात युरोपीय महासंघ नेहमीच अग्रस्थानी असतो. लोकांच्या गोपनीय माहितीची तडजोड न होऊ देता विकसनशील तंत्रज्ञानाची सांगड घालणे याकडे युरोपीय महासंघाचे लक्ष असणार आहे. नागरिकांची गोपनियता प्रामुख्याने जपण्यासाठी खंबीर पावले उचलली जात आहेत.

नुकतीच ब्रिटनमध्ये ‘एआय’ सुरक्षितता या विषयावर जागतिक परिषद भरवण्यात आली होती. भारतासह अनेक देशांनी या परिषदेत उपस्थिती नोंदवली. वाढत्या प्रमाणात होणाऱ्या ‘एआय’च्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा विचार करण्यात आला आणि चिंता देखील व्यक्त केली. पण दुर्दैवाने या चर्चेत फलित असे काही मिळाले नाही.

मागच्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे ‘ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ची शिखर परिषद पार पडली. त्यात ‘एआय’ निगडित अनेक विषयांवर सखोल चर्चा झाली, पण युरोपिय महासंघासारखा कायदा किंवा त्याबाबतची तरतूद असे परिषदेच्या दरम्यान फार काही झाले नाही. कायदे हवेत याबाबत सर्वांचं एकमत होते, पण नक्की काय; असे ठोस काही चर्चेअंती गवसले नाही.

‘एआय फोर ऑल’ उपक्रम

आजमितीला ‘एआय’च्या बुद्धीवर, वेगावर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. त्याकरता कायद्यांशिवाय गत्यंतर नाही, याची जाणीव देखील आहे. विविध देश, त्यांची सरकारे या विषयाचा सखोल अभ्यास करीत आहेत. पण ‘एआय’च्या वापराबाबत कायद्याची चौकट निर्माण करण्यासाठी मसुदा बनवणारे युरोपीय महासंघ एकमेवच.

भारताची ‘एआय’ नियमनाबद्दलची भूमिका ही सुरुवातीपासून सावधगिरीची आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वदूर व्हावा या विचाराने ‘एआय फोर ऑल’सारख्या उपक्रमांची नांदी आपल्या इथे झाली. शिक्षण, उद्योग, आरोग्य, समाजव्यवस्था, वाहतूक नियंत्रण इ. अनेक विषयांमध्ये ‘एआय’चा वापर आपण स्वीकारला आहेच. अनेक सरकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर देखील ‘एआय’चा वाढता वापर आपल्याला दिसून येतो.

पण याबरोबरच संभाव्य धोके लक्षात घेता ‘डीपफेक’सारख्या तंत्रज्ञानावर ताबा ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची पावलेही आपल्या सरकारने उचलली आहेत. नव्या युगात तंत्रज्ञानाचे बोट धरून विकासाच्या रस्त्यावर सुसाट वेगाने पाऊल टाकताना ‘‘नजर हटी दुर्घटना घटी’’ची पाटी चुकवून चालणार नाही, हेच खरे.

- डॉ. अमेय पांगारकर