AI : कृत्रिम बुद्धिमत्तेला केंद्राकडून बळ; ‘इंडिया एआय मिशन’ला १० हजार ३७१ कोटी

नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या आपल्या धोरणाला ठोस स्वरूप आणताना केंद्र सरकारने आज ‘इंडिया एआय मिशन’ला १० हजार ३७१ कोटी रुपयांच्या अपेक्षित खर्चासह मंजुरी दिली आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला आणि योग्य वापराला देशात प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या महत्त्वाच्या निर्णयाबरोबरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्येही चार टक्क्यांनी वाढ करून तो ५० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे.

देशात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक कार्यक्रम आणि भागीदारीच्या माध्यमातून ‘एआय’ला चालना देणे हा सरकारच्या अभियानामागील उद्देश आहे. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआयसी) अंतर्गत ‘इंडिया एआय’ स्वतंत्र व्यवसाय विभागामार्फत हे अभियान राबविले जाणार आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून ‘एआय’ तंत्रज्ञानाला पूरक अशी संगणक यंत्रणा निर्माण करणे, विविध क्षेत्रांसाठी मूलभूत प्रारुपे तयार करणे, या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण करणे, भविष्याच्या दृष्टीने कौशल्यांचा विकास करणे असे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

महागाई भत्ता वाढला

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव चार टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. यामुळे हा महागाई भत्ता आता ५० टक्क्यांवर गेला आहे. महागाई भत्त्यातील वाढ एक जानेवारी २०२४ पासून लागू असेल. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर १२,८६८ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

या निर्णयाचा फायदा केंद्र सरकारच्या ४९ लाख १८ हजार कर्मचारी व ६८ लाख ९५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. ग्रॅच्युईटीची मर्यादा आतापर्यंत २० लाखांपर्यंत होती. ती आता २५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

उज्ज्वला योजनेला मुदतवाढ

पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्राहकांना घरगुती गॅस घेण्यासाठी तीनशे रुपयांचे अंशदान आणखी एक वर्षासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सध्या या योजनेअंतर्गत देशात बारा कोटी लाभार्थी असून यामुळे केंद्र सरकारला वर्षाला ४३ हजार कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागतो. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वर्षातून १२ सिलिंडर घेण्याची मुभा राहणार आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

ईशान्येतील औद्योगिकरणाला बळ देण्यासाठी ‘उन्नती २०२४’ योजना राबविणार, त्यासाठी १०,०३७ कोटींची तरतूद ज्यूटच्या किमान आधारभूत किमतीत २८५ रुपयांनी वाढ

असे असेल अभियान

• एआय संगणन क्षमता : एआय स्टार्टअप्स आणि संशोधनासाठी उच्च क्षमतेच्या एआय संगणन व्यवस्थेची निर्मिती करणे. बाजारपेठ निर्माण करणे

• एआय नवोन्मेष केंद्र : स्वदेशी बनावटीची लार्ज मल्टिमोडल मॉडेल आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी विषयकेंद्रित मूलभूत मॉडेल विकसित करणे

• एआय विदा व्यासपीठ : इंडिया एआय डेटासेट प्लॅटफॉर्ममार्फत दर्जेदार विदा संच उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी एकीकृत व्यासपीठ निर्माण करणे

• एआय ॲप्लिकेशन विकास उपक्रम : विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमधील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी एआय ॲप्लिकेशनला प्रोत्साहन

• एआय फ्युचरस्किल्स : पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांमध्ये वाढ करणार; त्यासाठी अभ्यासक्रम व प्रयोगशाळा निर्मिती

• एआय स्टार्टअप आर्थिक पाठबळ : क्लिष्ट तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या एआय स्टार्टअपना आर्थिक मदत

• सुरक्षित व विश्वासार्ह एआय : एआय तंत्रज्ञान विकास व वापराची प्रक्रिया सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित करणार