नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग बिलाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर ऑनलाइन सट्टेबाजी हा दंडनीय गुन्हा मानला जाईल. हे विधेयक लोकसभेत बुधवारी सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या बिलद्वारे ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन (regulation) केले जाईल. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे सूचीबद्ध (listed) आणि गैर-सूचीबद्ध (unlisted) अशा सर्व कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून गेमिंग उद्योगात पारदर्शकता आणि नियंत्रण वाढेल.