SIM Card | आता सहजासहजी मिळणार नाही सिम कार्ड; हीच कागदपत्रे ठरतील वैध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

SIM Card

SIM Card : आता सहजासहजी मिळणार नाही सिम कार्ड; हीच कागदपत्रे ठरतील वैध

मुंबई : देशात मोबाईल सिमकार्ड सहज मिळण्याचे दिवस आता संपुष्टात येत आहेत. सिमकार्डच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार आता सिमकार्ड मिळवण्याचे नियम कडक करणार आहे.

सध्या कोणतीही व्यक्ती २१ पैकी कोणतेही एक कागदपत्र दाखवून नवीन सिम मिळवू शकते. पण, आता सरकार या कागदपत्रांची संख्या 5 करणार आहे. नवीन नियम लवकरच लागू होऊ शकतो.

हेही वाचा: Tech knowledge : सिमकार्डचा कोपरा कापलेला का असतो ?

सीएनबीसी आवाजला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या या पाऊलामुळे बनावट कागदपत्रांद्वारे सिम कार्ड मिळणे कठीण होणार आहे. सीएनबीसी आवाजचे असीम मनचंदा म्हणाले की, आता कुठेही सहजासहजी सिमकार्ड मिळणे कठीण होणार आहे.

केवायसीची प्रक्रिया कडक करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळेच आता सिम मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी होत आहे. सिमशी संबंधित नवीन नियम 10 ते 15 दिवसांत लागू होऊ शकतात.

या कागदपत्रांवर सिम उपलब्ध आहे

सध्या देशात 21 कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सिम घेण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. यामध्ये आधार कार्ड, मतदार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, वीज बिल, शस्त्र परवाना, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, खासदार किंवा आमदार यांचे पत्र, पेन्शनर कार्ड, स्वातंत्र्य सैनिक कार्ड, किसान पासबुक CGHS कार्ड, फोटो क्रेडिट यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे.

हेही वाचा: एका सुफी विचारवंताच्या नजरेतले हिंदुत्व

हेही वाचा: 5G upgrade : मोबाईलचं SIM 5Gमध्ये अपग्रेड करताय ? बँक खात्यातील पैसे होतील गायब

सिम फक्त 5 कागदपत्रांवर उपलब्ध असेल

आर्थिक फसवणूक आणि गुन्हेगारी घटना घडवण्यासाठी बनावट सिमकार्डचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी सरकार सिमकार्ड मिळवण्याचे नियम कडक करणार आहे. आता कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आधार, मतदार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड आणि वीज बिल यातूनच सिमकार्ड मिळू शकणार आहे.

बँक खाते उघडणेही सोपे नाही

सरकार नवीन बँक खाते उघडण्याबाबत कठोरता वाढवू शकते. सध्या, कोणत्याही बँकेत नवीन खाते उघडण्यासाठी, ऑनलाइन ई-केवायसीद्वारे, आधारवरून तपशीलांची पडताळणी केली जाते. मात्र लवकरच सरकार या कामासाठी भौतिक पडताळणी अनिवार्य करू शकते.

वास्तविक, गेल्या काही वर्षांपासून बँकांमधील फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये अशा प्रकरणांमध्ये अडकलेली रक्कम 41,000 कोटी रुपये होती.