तुमच्या स्वातंत्र्यातलं टेक्नॉलॉजीचं महत्त्व समजून घ्या!

"..लोक रोकड बाळगायचे थांबतील. रेस्टॉरंटस् आणि दुकाने कार्डद्वारे पैसे स्विकारतील. फक्त मालकालाच वापरता येईल, अशी कार्ड वाचणारी मशिन्स येतील. या कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारात पैसे अकाऊंटमधून आपोआप ट्रान्स्फर होतील. अंगावरच्या उपकरणांमुळे अॅम्ब्युलन्स किंवा पोलिसांना घटनास्थळी बोलावता येईल...उद्योगांमध्ये प्रामुख्याने रोबोटस् असतील...' आजच्या जगाचं हे वर्णन 1983 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "टेक्नॉलॉजीज् ऑफ फ्रीडम' या पुस्तकातलं! लेखकाचं नाव आहे इथिल दी सोला पूल. प्रख्यात समाजशास्त्रज्ञ, अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध एमआयटी संस्थेतले ते प्रोफेसर. प्रो. पूल यांना कनेक्टेड जगाचे भविष्य दिसलेले. 'स्वातंत्र्याचे तंत्रज्ञान' असा शब्दप्रयोग ते करायचे. 'डिजिटल विश्व' किंवा 'कनेक्टेट जगाचे' मानवी समुहांवर काय परिणाम होतील, याबद्दल त्यांचं चिंतन काळाच्या पुढचं. मानवी स्वातंत्र्याच्या भावनांबद्दल प्रो. पूल कमालीचे जागरूक. अमेरिकी राज्य घटनेने बहाल केलेल्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा ते पुरस्कार करीत. तंत्रज्ञानाचा या स्वातंत्र्यावर सकारात्मक परिणाम होईल, असा त्यांचा आशावाद. 

असेच आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अमेरिकी व्यक्तिस्वातंत्र्य पाचशे वर्षांच्या लढ्यातून मिळालेले आहे, असा संदर्भ देऊन ते "टेक्नॉलॉजीज् ऑफ फ्रीडम'मध्ये ते म्हणतातः "लढून मिळविलेल्या सर्वच अधिकारांचा वारसा इलेक्ट्रॉनिक संवादाला मिळालेला नाही. वायर्स, रेडिओ लहरी, उपग्रह आणि कॉम्प्युटर्स अभिव्यक्तीचे प्रमुख वाहक बनतील, तेव्हा त्यांचे नियमन तांत्रिक गरज बनेल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून संवाद अधिकाधिक होईल, तेव्हा पाच शतके लढून मिळवलेला "कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय बोलण्याचा' हक्क धोक्यात येईल. या धोक्याची जाणीव होते आहे; मात्र धोका समजून घेतला जात नाहीय.' प्रो. पूल द्रष्टे संशोधक होते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमुळे अधिकाधिक लोक अभिव्यक्तीचा हक्क बजावतील. परिणामी, या संवादावर नियंत्रणाची आस राज्यकर्त्यांना लागेल, असा त्यांच्या सांगण्याचा मतितार्थ. "आपण लोक थोडे अधिक जागरूक राहिलो, तर आणि तरच नव्या तंत्रज्ञानाला ते "स्वातंत्र्याचे तंत्रज्ञान' आहे याची जाणीव होईल,' असे त्यांनी लिहून ठेवले. 

असेच आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रो. पूल यांचे मंथन अमेरिकी स्वातंत्र्याच्या चौकटीत असले, तरी तंत्रज्ञान वैश्विक आहे. त्यामुळंच, त्यांचे विचार आजच्या जगालाही तंतोतंत लागू पडताहेत. इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल संवादावर नियंत्रणाचे प्रयत्न चीनसारख्या कडव्या डाव्या देशात होताहेत, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात होताहेत आणि अराजकाच्या गर्तेतल्या पाकिस्तानातही. कोरोना व्हायरसबद्दलचा नागरी संवाद दडपण्यासाठी चीन लष्करी बळाचा वापर करते. जगातील सर्वात मागास देशांना मागे टाकून इंटरनेट बंद करण्यात भारत आघाडीवर राहतो. जगभरात 2012 नंतर इंटरनेट ब्लॅकआऊटच्या नियमित नोंदी ठेवल्या जाताहेत. त्यानुसार इंटरनेट ब्लॅकआऊटमध्ये आपण जगात अव्वल आहोत. डिजिटल संवाद सर्वाधिक मोबाईलवर होतो. स्वाभाविक मोबाईल इंटरनेट बंद करण्याचं प्रमाणही भारतात सर्वाधिक आहे. आतापर्यंत देशात 381 इंटरनेट ब्लॅकआऊट झालेयत. त्यापैकी 236 ब्लॅकआऊट सरकारी यंत्रणांनी "प्रतिबंधात्मक कारवाई' म्हणून केल्याच्या नोंदी आहेत. नागरीकांच्या परस्पर संवादावर आपलं नियंत्रण हवं, ही अधिकारशाहीची चिरंतन भावना इंटरनेट ब्लॅकआऊटचे वाढते आकडे सांगताहेत. 

असेच आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नियंत्रणासाठी राज्यकर्ते प्रयत्न करतील, असं इंटरनेट युगाच्या प्रारंभापासून प्रो. पूल यांच्यासारखे विचारवंत सांगताहेत. आज आपण त्या युगात आहोत. कायदा-सुव्यवस्था राखणं आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणं यामध्ये धूसर सीमारेषा आहे. कायदे आणि कायद्याचा अर्थ लावणारी न्यायव्यवस्था ती सीमारेषा ठरवते. डिजिटल संवाद लक्षात घेऊन बनवलेले कायदे आणि संवादाची प्रक्रिया समजून घेऊन कायद्याचा अर्थ लावणारी न्यायव्यवस्था या दोन्हींची भारतीय व्यवस्थेची तातडीची गरज आहे. आपण ज्या जगात प्रवेश करतो आहोत, त्याचा अंदाज कायदा बनविणाऱया व्यवस्थेला पूर्णाशानं आहे, असं मानता येणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे गृहमंत्री "नेत्यांचे मोबाईल फोन टॅप झाले होते,' असा आरोप करतात आणि राजकीय आरोप मानून त्यांचे विधान आपण सोडून देत असू, तर आपण नागरीक म्हणून पुरेसे जागरूक राहिलेलो नाही, असा अर्थ होतो. 

असेच आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रो. पूल यांनी कल्पिलेल्या जगात आपण आज आहोत. दाराशी येऊन ठेपलेलं उद्याचं जग अधिकाधिक जोडलेलं असेल, असं आकडे सांगताहेत. आर्थिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, उद्योग, व्यवसाय अशा सर्व क्षेत्रांत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आणि त्यातही मोबाईलचा सहभाग, प्रभाव वाढेल; संवादाच्या दुनियेत टेक्नॉलॉजीनं उलथापालथ सुरू केली आहेच; तिची गती आणि व्याप्ती विस्तारेल. अशा काळात नागरीक म्हणून आपल्याला टेक्नॉलॉजीचं आपल्या संवाद स्वातंत्र्यातलं महत्व समजूनच घ्यावं लागेल. अन्यथा, टेक्नॉलॉजी स्वातंत्र्यासाठी वापरण्याची क्षमता आपण गमावून बसू.