What is DMA : दिग्गज टेक कंपन्यांना करावे लागणार मोठे बदल; काय आहे युरोपियन युनियनचा डिजिटल मार्केट्स अ‍ॅक्ट?

European Union Digital Markets Act Explained : जगभरात लाखो टेक कंपन्या उपलब्ध आहेत. मात्र, काही ठराविक कंपन्यांचीच नावे कायम चर्चेत राहत असतात. गुगल, मेटा, अमेझॉन, अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट अशा काही कंपन्यांचे जगात अब्जावधी यूजर्स आहेत. या कंपन्यांनी संपूर्ण मार्केटमध्ये एक प्रकारचं वर्चस्व निर्माण केलं आहे. यामुळे इतर कंपन्यांना पुढे येण्यासाठी संधीच मिळत नसल्याची तक्रार सातत्याने केली जात होती. यावर आळा घालण्यासाठी युरोपियन युनियनने 'डिजिटल मार्केट्स अ‍ॅक्ट' हा नवा कायदा लागू केला आहे.

मंगळवारी मेटाच्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स आणि व्हॉट्सअ‍ॅप या सेवा काही काळासाठी ठप्प झाल्या होत्या. केवळ मेटाच नाही; तर गुगल, मेटा, अमेझॉन आणि इतर कंपन्यांच्या सेवा देखील नीट काम करत नसल्याच्या तक्रारी जगभरातील यूजर्सनी केल्या होत्या. या तांत्रिक अडचणीमागचं नेमकं कारण समोर आलं नसलं, तरी युरोपियन युनियनचा डिजिटल मार्केट अ‍ॅक्ट याला कारणीभूत असल्याचंही म्हटलं जातंय. (Global Outage)

गेटकीपर्स

युरोपियन युनियनने अमेझॉन, अ‍ॅपल, अल्फाबेट (गुगलची पॅरंट कंपनी), मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि बाईट डान्स (टिकटॉची पॅरंट कंपनी) या सर्व कंपन्यांना 'गेटकीपर्स' (Gatekeepers) असं म्हटलं आहे. या टेक कंपन्यांना आता जागतिक मार्केटमध्ये इतर कंपन्यांना येण्यासाठी देखील संधी द्यावी लागणार आहे. डिजिटल मार्केट अ‍ॅक्टमध्ये (Digital Markets Act) याबाबत अनेक तरतुदी सांगण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी लागू करण्यासाठी कित्येक कंपन्यांना आपल्या इंटर्नल स्ट्रक्चरमध्ये बदल करावा लागणार आहे.

हे बदल लागू करण्यासाठी 6 मार्चची डेडलाईन (DMA Deadline) युरोपियन युनियनने दिली आहे. यामुळेच या कंपन्यांनी 5 तारखेला आपल्या इंटर्नल स्ट्रक्चरमध्ये मोठे बदल केले, आणि परिणामी त्यांच्या सेवा काही काळासाठी विस्कळीत झाल्या असा अंदाज सायबर तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. एपीन्यूजने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. (European Union DMA)

कोणत्या सेवांवर होणार परिणाम?

आपण सर्व वापरत असणाऱ्या जवळपास सर्व सेवांवर या नियमांचा परिणाम होणार आहे. गुगल सर्च, मॅप्स, यूट्यूब, अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीम, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप, विंडोज, लिंक्डइन, अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअर, सफारी अशा सुमारे 22 सेवांमध्ये कंपन्यांना बदल करावे लागणार आहेत. कंपन्यांनी हे बदल न करता जर नियमांचं उल्लंघन केलं, तर त्यांच्या वार्षिक जागतिक उत्पन्नाच्या तब्बल 20 टक्के रक्कम त्यांना दंड म्हणून द्यावी लागणार आहे. सातत्याने या नियमांचं उल्लंघन केल्यास युरोपियन युनियनमध्ये त्यांची सेवा बंदही करावी लागू शकते.

यूजर्सवर काय होणार परिणाम?

गुगल

यूजर्सना आता इंटरनेटवर सर्च करताना एखाद्या गोष्टीसाठी मुख्य कंपन्यांचे सोडून इतर पर्यायही पहायला मिळणार आहेत. DMA कायद्यानुसार कंपन्यांना आता आपल्याच सेवांना प्राधान्य देता येणार नाही. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, गुगलवर विमान सेवेबद्दल सर्च केल्यानंतर 'गुगल फ्लाईट्स' बटण हे सगळ्यात वर दिसत होतं. आता नवीन नियमांनुसार हे बटण गायब होईल आणि गुगल फ्लाईट्सची लिंक इतर लिंक्सप्रमाणे दिसेल.

अ‍ॅपल

अ‍ॅपल यूजर्सना पूर्वी केवळ अ‍ॅप स्टोअरवर असणारे अ‍ॅप्स आपल्या आयफोनमध्ये इन्स्टॉल करता येत होते. मात्र, नवीन कायद्यानुसार आता थर्ड पार्टी अ‍ॅप्सदेखील इन्स्टॉल करता येत आहेत. अ‍ॅपलने रडत-खडत का होईना ही सोय उपलब्ध करून दिली आहे. सर्च इंजिनबाबतचे नियम अ‍ॅपलच्या सफारीला देखील लागू होणार आहेत.

मेटा

इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप हे सर्व अ‍ॅप्स मेटाचेच आहेत. यापूर्वी या मेटा या सर्व अ‍ॅप्सचा डेटा अ‍ॅड टार्गेटिंगसाठी एकमेकांसोबत शेअर करत होतं. मात्र नवीन नियमांनुसार आता हा डेटा एक्स्चेंज करता येणार नाही. यासाठी मेटाने यूजर्सना आपले फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट वेगवेगळे करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.

यासोबतच, मेसेजिंग अ‍ॅप्स एकमेकांशी सिंक करण्याबाबत देखील DMA मध्ये नियम सांगण्यात आले आहेत. याबाबत जवळपास सर्व कंपन्यांनी तयारी सुरू केली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवरुन लवकरच इतर प्लॅटफॉर्मवर मेसेज पाठवता येणार आहेत. तसंच, फेसबुक मेसेंजरवरुन व्हॉट्सअ‍ॅपवर टेक्स मेसेज, व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करता येणार आहेत.

जागतिक स्तरावर परिणाम

युरोपियन युनियनचे नियम मान्य करणं हे जगातील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी गरजेचं आहे. याला सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे या युनियनमध्ये तब्बल 27 देशांचा सहभाग आहे. एवढी मोठी बाजारपेठ आपल्या हातातून घालवणं या कंपन्यांना परवडणारं नाही. यापूर्वी युरोपियन युनियनच्या दबावामुळेच अ‍ॅपलने आपल्या डिव्हाईसेसमध्ये सी-टाईप चार्जिंग पोर्ट देण्याचा निर्णय घेतला होता.

शिवाय युरोपियन युनियनमुळे जपान, ब्रिटन, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतात देखील मोठ्या कंपन्यांवर निर्बंध लागू करण्याबाबत विचार सुरू झाले आहेत. हे सर्व देश 'डिजिटल मार्केटिंग अ‍ॅक्ट'सारखेच नियम लागू करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर बदल स्वीकारून त्यादृष्टीने पुढे वाटचाल करणंच कंपन्यांसाठी सोयीचं आहे.