Premium|Study Room : लैंगिक शोषण, आमदारावर आरोप आणि कायद्यातील गुंतागुंत.. जिल्हाधिकारी म्हणून हा प्रश्न कसा सोडवाल?

लेखक - अभिजित मोदे

तुम्ही एका मोठ्या उत्तर भारतीय राज्यातील जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी (डीएम) आहात. काही वर्षांपूर्वी, तुमच्या जिल्ह्यातील एका अल्पवयीन मुलीने सत्ताधारी पक्षाच्या एका प्रभावशाली आमदारावर नोकरी मिळवण्यासाठी मदत मागितल्यावर तिचे लैंगिक शोषणकेल्याचा आरोप केला. तिचे वडील कोठडीत मृत्यूमुखी पडले; आमदार आणि अधिकाऱ्यांना बलात्कार (पॉस्को/आयपीसी) प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली. पोलिस आणि प्रशासनाने सुरुवातीला आमदाराला संरक्षण दिले; सर्वोच्च न्यायालयाने केस सीबीआयकडे हस्तांतरित केली. नुकतेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने पॉस्को अंतर्गत ‘सार्वजनिक सेवक’ तांत्रिकतेवर बलात्काराची शिक्षा स्थगित करून जामीन मंजूर केला, ज्यामुळे संताप झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो स्थगित केला आणि आमदाराला सूट का, असा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्ह्यात माध्यमांचे तीव्र लक्ष आणि राजकीय वाद आहे. महिला संघटना, विद्यार्थी संघटना आणि वकील संघटना मोर्चे काढत आहेत, पीडितेच्या कुटुंबाला संरक्षणाची मागणी करत आहेत. आमदाराचे पक्ष कार्यकर्ते त्याला राजकीय षडयंत्राचा बळी म्हटून प्रतिमोर्चे काढत आहेत.

१ या प्रकरणात सामील असलेल्या प्रमुख नैतिक मुद्द्यांची ओळख करा आणि त्याची थोडक्यात चर्चा करा.

२ तुम्ही कोणती तात्काळ उपाययोजना कराल?

३ सत्ताधारी व्यक्तींनी लैंगिक हिंसेसंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये सत्तेच्या दुरुपयोगाची शक्यता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन संस्थात्मक सुधारणा आणि मूल्याधारित उपाय सुचवा.

उत्तर -

ही केस स्टडी एका अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणाबद्दल आहे, ज्यात प्रभावशाली आमदार आणि प्रशासनाचा सहभाग दिसतो. सुरुवातीला पोलिसांनी आमदाराला संरक्षण दिले, पण न्यायालयाने सीबीआयकडे केस सोपवली आणि शिक्षा झाली. नुकत्याच उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणावर शिक्षा स्थगित केली, ज्यामुळे जनआक्रोश झाला. हे प्रकरण सत्तेच्या दुरुपयोग, न्यायाची कमकुवत बाजू आणि पीडित संरक्षणाच्या नैतिक मुद्द्यांना उघड करते. नैतिक मूल्ये जसे ईमानदारी, न्याय, करुणा आणि जबाबदारी यांचा यात अभाव दिसतो, ज्यामुळे समाजात विश्वास कमी होतो.