Delimitation Commission of India
esakal
परीसीमन ही लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने ठरविण्याची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया जनगणनेनुसार केली जाते जेणेकरून लोकसंख्येतील बदलानुसार मतदारसंघांमध्ये प्रतिनिधित्व योग्य राहील. भारतीय घटनेच्या कलम ८२ नुसार संसद जनगणनेनंतर परीसीमन कायदा करते.
भारतीय घटनेच्या कलम ८१ आणि ८२ नुसार लोकसभेच्या जागा लोकसंख्येनुसार वाटप केल्या जातात. कलम १७० राज्य विधानसभांसाठी आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कलम ३३० व ३३२ नुसार जागा राखीव ठेवल्या जातात. ही प्रक्रिया प्रत्येक दहा वर्षांनी होते; पण १९७६ च्या ४२व्या दुरुस्तीनुसार २००० पर्यंत स्थगित करण्यात आली.