Premium|Study Room : लोकशाहीचे अपयश की अपुरी लोकशाही?

जून २०११ मध्ये नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधी कठोर 'जनलोकपाल' कायद्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. या उपोषणाच्या निमित्ताने भारताने नागरी सहभागाचा एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आविष्कार अनुभवला. देशभरातील लाखो नागरिक, तरुण आणि सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली, त्यांनी मेणबत्त्या पेटवून आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची ठाम मागणी केली. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संसदेला अखेर जनतेच्या या तीव्र आणि व्यापक दबावासमोर झुकावे लागले आणि २०१३ मध्ये 'लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा' संमत झाला.

ही ऐतिहासिक घटना केवळ एका कायद्याच्या निर्मितीपुरती मर्यादित नव्हती, तर तिने एका सखोल लोकशाही सिद्धांताची पुनर्प्रतिष्ठा केली. जेव्हा लोकशाही व्यवस्था भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि उच्चभ्रू वर्गाच्या मक्तेदारीमुळे बाधित होते, तेव्हा लोकशाही प्रक्रियेचा किंवा मूल्यांचा त्याग करून हुकूमशाहीचा मार्ग स्वीकारणे हा त्यावरचा उपाय नसतो, तर लोकशाही प्रक्रियांचा विस्तार करणे, नागरी सहभाग वाढवणे आणि संस्थात्मक चौकट अधिक मजबूत करणे हाच खरा परिहार असतो. अमेरिकन विचारवंत एच. एल. मेन्केन यांचे 'लोकशाहीच्या दोषांवर अधिक लोकशाही हाच परिहार आहे' हे विधान याच विरोधाभासी परंतु अत्यंत शक्तिशाली सत्याकडे निर्देश करते. लोकशाहीचे अपयश हे मूलतः अपुऱ्या लोकशाहीचे फलित असते आणि त्यावर केवळ लोकशाहीच्या अधिक सखोलीकरणातून (Democratic Deepening)च मात करता येते.