Round Table Conferences
esakal
लेखक : विपुल वाघमोडे
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात १९३० ते १९३२ या कालावधीत झालेल्या तीन गोलमेज परिषदा (Round Table Conferences) आणि १९३२ मधील पुणे करार (Poona Pact) या घटना केवळ घटनात्मक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नव्हत्या, तर भारतातील प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेला दिशा देणाऱ्या ठरल्या. एका बाजूला ब्रिटिश सरकार भारतातील वाढत्या स्वातंत्र्यलढ्याला घटनात्मक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करत होते, तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय नेतृत्व स्वराज्याच्या मागणीवर ठाम होते. याच संघर्षातून गोलमेज परिषदा आणि पुढे पुणे कराराचा जन्म झाला.
सविनय कायदेभंग चळवळीने ब्रिटिश साम्राज्याच्या नैतिक अधिकाराला मोठे आव्हान दिल्यानंतर भारतातील राजकीय प्रश्न दुर्लक्षित करणे ब्रिटिश सरकारला शक्य राहिले नाही. त्यामुळे लंडन येथे भारतीय राज्यघटनेच्या भावी स्वरूपावर चर्चा करण्यासाठी गोलमेज परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदांचा मुख्य उद्देश भारतातील विविध राजकीय पक्ष, संस्थाने, धार्मिक आणि सामाजिक घटक यांना एकत्र आणून भविष्यातील घटनात्मक व्यवस्था निश्चित करणे हा होता. तथापि, ब्रिटिश सरकारचा हेतू भारतीय समाजातील मतभेद अधोरेखित करून स्वातंत्र्याची प्रक्रिया नियंत्रित ठेवण्याचाही होता.
