Premium|Study Room : भारतातील निवडणूक सुधारणा - पार्श्वभूमी, बदल आणि भविष्य

महेश शिंदे

लोकशाही प्रणालीची खरी शक्ती स्वच्छ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निवडणूक प्रक्रियेवर अवलंबून असते. भारतात गेल्या काही वर्षांत निवडणूक खर्च, गुन्हेगारीकरण, मतदार यादीतील त्रुटी, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि सतत लागणारी निवडणूक आदर्श आचारसंहिता (MCC) याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर संसदेत अलीकडे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ तसेच निवडणूक आयोगाच्या रचनेतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू आहे.

भारतीय निवडणूक व्यवस्थेची सध्याची स्थिती

भारताचे निवडणूक व्यवस्थापन प्रामुख्याने भारतीय निवडणूक आयोगावर (Election Commission of India – ECI) सोपवलेले आहे, ज्याला संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत व्यापक अधिकार दिले गेले आहेत. लोकसभा, विधानसभांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेला होत असल्याने जवळपास दर वर्षी तरी कुठे ना कुठे मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रक्रिया सुरू असते.

या वारंवार निवडणुकांमुळे प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि धोरण-निर्णय यावर महत्त्वाचा परिणाम होतो. निवडणूक आदर्श आचारसंहितेमुळे विकासकामे थांबणे, अधिकारी आणि संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणे, तसेच प्रचंड निवडणूक खर्च होणे हे मुद्दे सतत पुढे येत आहेत.