Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

India New Zealand Free Trade Agreement : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार २० ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झाला आहे. भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क शून्य झाल्याने निर्यातीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
India New Zealand Free Trade Agreement

India New Zealand Free Trade Agreement

esakal

Updated on: 

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार

1. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (एफटीए) २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी विजयादशमीच्या दिवशी अंमलात आला.

2. या करारावर २७ एप्रिल २०२६ रोजी भारत आणि न्यूझीलंडने स्वाक्षऱ्या केल्या.

3. या करारानुसार, न्यूझीलंडने भारतातून निर्यात होणाऱ्या ८,२८४ उत्पादन श्रेणींवरील आयात शुल्क शून्य केले आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अधिक सुलभ प्रवेश मिळणार आहे.

4. भारताने ७०.०३ टक्के शुल्क श्रेणींमध्ये न्यूझीलंडला बाजारपेठेत प्रवेश देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे.

5. या करारांतर्गत, २०३० पर्यंत भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून ७ अब्ज न्यूझीलंड डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा धर्मांतर आणि आरक्षणासंदर्भातील निर्णय

1. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी धर्मांतर आणि आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला.

2. न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

3. इस्लाम धर्म स्वीकारल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला सात अधिसूचित मुस्लिम मागास समुदायांचे सदस्यत्व आपोआप मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

4. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणासाठी धर्मांतर केल्यानंतर पूर्वीचा जातीय दर्जा आपोआप कायम राहत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

5. तामिळनाडू सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेला आदेश संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायालयाने ठरवले.

Loading content, please wait...