Rural Job Guarantee Laws India
esakal
भारताच्या प्रमुख ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तिची कायदेशीर रचना बदलण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षित असला तरी मोठा राजकीय वाद निर्माण करणारा ठरला आहे. सुरुवातीला फक्त MGNREGA चे नाव बदलण्याची चर्चा होती. पण आता हा विषय संसदेत नवीन कायद्याच्या प्रस्तावापर्यंत पोहोचला आहे. सरकारने ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ हा नवीन प्रस्ताव मांडला आहे, ज्याला थोडक्यात ‘G RAM G’ असे म्हटले जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही नवीन योजना सध्याच्या MGNREGA च्या जागी येईल आणि कामाचे हमी दिवस १०० वरून १२५ केले जातील.
हा केवळ योजनेच्या नावाचा वाद नाही. हा वाद योजनेच्या मूळ स्वरूपाचा आहे. ही योजना कायद्यावर आधारित हक्काधारित रोजगार हमी राहणार आहे का, की वेळोवेळी नाव बदलून आणि रचना बदलून चालवली जाणारी एक सामान्य कल्याणकारी योजना होणार आहे? म्हणूनच मनरेगाच्या नावबदलावर इतकी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. हा केवळ शब्दांचा वाद नाही, तर भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या सामाजिक कायद्यांपैकी एक आहे.
