From Compensation to Justice: A Humane Policy for the Displaced
E sakal
Balancing Development and Dignity: The Case for Ethical Rehabilitation
लेखक - अभिजित मोदे
खनिजउद्योग, धरणे आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी जी जमीन लागते ती बहुतेक वेळा आदिवासी, डोंगरावर राहणारे आणि ग्रामीण समाज यांच्याकडून घेतली जाते.
कायद्यानुसार त्यांना आर्थिक भरपाई दिली जाते. पण ही भरपाई उशिरा मिळते आणि मिळाली तरी ती फार काळ पुरत नाही.
या लोकांकडे बाजारपेठेत चालतील अशी कौशल्ये नसतात, म्हणून त्यांना इतर काम मिळणे कठीण होते. शेवटी ते कमी पगारावर, स्थलांतरित मजूर म्हणून काम करतात.
प्रकल्पांमधून जे विकासाचे फायदे होतात ते उद्योग, उद्योगपती आणि शहरी समाज यांना मिळतात; पण त्याची सामाजिक आर्थिक किंमत या गरीब, असहाय्य लोकांवर टाकली जाते.
लाभ हानींचे हे अन्याय्य वाटप अनैतिक आहे. समजा तुम्हाला अशा विस्थापितांसाठी अधिक योग्य भरपाई आणि पुनर्वसन (compensation cum rehabilitation) धोरण तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे, तर तुम्ही हा प्रश्न कसा हाताळाल आणि तुमच्या सुचवलेल्या धोरणातील मुख्य बाबी कोणत्या असतील?