Budget 2022 : ‘जीएसटी’बाबत उदासीन अर्थसंकल्प

- ॲड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ कर सल्लागार

जीएसटीबाबत छोट्या, मध्यम व्यापाऱ्यांवरील कागदपत्रांच्या पूर्ततेचा भार कमी करणे किंवा चूकदुरुस्तीबाबत संधी या दोन्ही अपेक्षांबाबत निराशा पदरी पडली आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत दोन महिन्यांची मुदतवाढ ही थोडी झुळूक आहे. छोट्या, मध्यम व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करता त्या दृष्टीने अर्थसंकल्प उदासीन वाटतो.

वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) संकलनात भरघोस वाढ झाली आहे म्हणजे सर्व सुरळीत व सुलभ झाले आहे, असे समजून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली असली तरी त्यांनी केलेल्या दाव्यात तथ्य किती आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. छोट्या, मध्यम व्यापाऱ्यांवरील कागदपत्रांच्या पूर्ततेचा भार कमी करण्याची मागणी आणि गरज आहे. शिवाय पहिल्या पाच वर्षांत प्रत्येक व्यापाऱ्याने काही ना काही चूक केली आहे. चूक दुरुस्तीची सोय कायद्यात नाही; परंतु, अशी एक संधी दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती, त्या दोन्हींबाबत निराशा पदरी पडली आहे. प्राप्तिकरदात्यांना दुरुस्तीची संधी देता येते, तर ‘जीएसटी’च्या करदात्यांना का नाही? उलट, अशी संधी दिली तर अपिले, वाद व कोर्ट-कचेऱ्या कमी होतील. आता लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा मांडून, लावून धरला पाहिजे.

मूळ कायद्यात इनपुट टॅक्स घेण्याबाबत व्यापारीहिताच्या काही तरतुदी होत्या. मात्र, त्यानुसार संगणक प्रणाली बनविली नाही किंवा बनविता आली नाही. त्याचा फटका प्रामाणिक करदात्यांना बसला. त्याची कोणतीही जबाबदारी न घेता उलट आता संगणकप्रणालीनुसारच कायद्यात बदल केला असून, इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळण्याच्या तरतुदी एक जुलै २०१७ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केल्या आहेत. त्यामुळे २०१७-१८ ते २०२०-२१ मध्ये त्यावेळच्या नियमाप्रमाणे योग्य कर भरला असला तरीही व्याजासह अधिक कर भरावा लागत आहे. हा मोठा अन्याय आहे. तो दूर केला जाईल, ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याची मुदत इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या मुदतीनंतर एक महिना, अशी दुरुस्ती केली असती तर एक विषय कायमचा सुटला असता. पण तसे न करता इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविली आहे. ही एकच वाऱ्याची थोडी झुळूक आहे.

खरे तर ‘जीएसटी’मध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणे याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जाचक अटी आणि संगणकीय अडथळे आणून ते मोठ्या प्रमाणावर नाकारले जाते. अशी अन्याय्य करवसुली, त्यावर भरमसाठ व्याज व दंड वसूल केल्याने किती महसूल वाढला, हे देखील पाहणे उदबोधक ठरेल. यात मुख्यत्वे छोटे व मध्यम व्यापारी भरडले जात आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. या सरकारला छोट्या, मध्यम व्यापाऱ्यांच्या अडचणींशी काही देणे घेणे नाही, असेच दिसते. त्यामुळे या आघाडीवर हा अर्थसंकल्प उदासीन वाटतो.