शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन

- प्रशांतकुमार पाटील

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सादर केलेल्या २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये बांधावर तंत्रज्ञान पोहोचवून उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना डिजिटल व हायटेक ड्रोन तंत्रज्ञानाशी जोडण्याची व प्रशिक्षणातून अधिक सक्षम करण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी शेतीमाल काढणीपश्चात व त्वरित न विकता तो योग्य भाव मिळेपर्यंत साठवणूक गृह व शीतगृह तसेच बाजारभाव अनुकूल विभाग व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी खासगी व सरकारी सहयोगातून अर्थसाहाय्य करण्याची उपाययोजना या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत.

देशाची वाढती लोकसंख्या व अन्न सुरक्षेचा विचार करता केंद्र सरकारमार्फत दोन लाख कोटींची तरतूद केली आहे. फळे व भाजीपाला लागवड तसेच पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय या शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहित करण्यात आले आहे.

कृषी स्टार्टअपच्या माध्यमातून बळकटी

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष २०२३ चा विचार करता मानवी आरोग्यास पौष्टिकता मूल्ययुक्त व विविध आजारांपासून संरक्षणासाठी नाचणी, बाजरी, ज्वारी, कोद्रा, राळा, भादली व वरी या पोषक भरडधान्यांचे उत्पादनक्षेत्र व उत्पादकता वाढविण्यासाठी श्री अन्न योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

तंत्रज्ञानाभिमुख शेतीच्या विकासासाठी वीस लाख कोटी कृषी कर्जाची तरतूद केली आहे. शेती क्षेत्रातील छुपी बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने शेती पूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी कृषी स्टार्टअपच्या माध्यमातून बळकटी देण्याचे योजले आहे.

शेती क्षेत्रासाठी ५.९७ टक्के खर्च

जमिनीची घटती सुपीकता व अन्नातील वाढते रासायनिक अवशेष लक्षात घेता एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रधानमंत्री प्रमाण योजना लागू केली आहे.

देशातील शेती क्षेत्रातील अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करता अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी भरीव अर्थसहाय्य देणे अपेक्षित होते, परंतु एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ५.९७ टक्के एवढाच खर्च शेती क्षेत्रासाठी देण्यात आला आहे. शेतीविषयक शैक्षणिक क्षेत्रात अधिक तरतूद करणे गरजेचे होते असे मला वाटते.

शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होऊन उत्पादन खर्चही कमी होत आहे. तसेच शेतमालाला योग्य भाव प्राप्त होईपर्यंत साठवणूक करण्यासाठीची शीतगृहांची व साठवणूकगृहांच्या उपलब्धतेमुळे शेतमालाला योग्य भाव प्राप्त होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

शेतीपूरक व्यवसाय व स्टार्टअपला चालना दिल्यामुळे अधिकाधिक सक्षम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिल्याने जमिनीची सुपीकता वाढून देशातील नागरिकांना पौष्टिक अन्न मिळून आरोग्यपूर्ण जीवन मिळेल.

शेतकऱ्यांना डिजिटल व हायटेक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी प्रत्येक राज्यात प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची गरज होती. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष २०२३ चा विचार करता प्रत्येक राज्यातील भरडधान्य संशोधन केंद्रासाठी विद्यापीठनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे अपेक्षित होते. हवामान बदल अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रणासाठी अधिक प्रमाणात अर्थसाहाय्य करण्याची गरज होती.

संशोधन केंद्र स्थापणार

• पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार

• दहा हजार ‘बायो इनपुट रिसर्च सेंटर’ची स्थापना करणार. त्यासाठी सूक्ष्म खतावर भर देणार

• ‘मॅन ग्रोन प्लांटेशन’ (मिस्ट्री)वर भर देणार

विशेष तरतूदी

• कृषी कर्जाची मर्यादा २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ. यात पशुपालन, दूग्धउद्योग आणि मत्स्यपालनावर भर

• पीएम किसान योजनेअंतर्गत २.२ लाख कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे

• डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीला प्रोत्साहन देणार

• शेतीमध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर करण्यावर भर

• शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षण

• कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘डिजिटल एक्सिलरेटर फंड’ तयार करणार. कृषी निधी म्हणून तो ओळखला जाईल

• मत्स्यपालन उपयोजनेअंतर्गत सहा हजार कोटींची तरतूद

• फळबागांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी दोन हजार २०० कोटींची तरतूद

• कृषी क्षेत्रात डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना दिली जाईल.

• कापूस पिकासाठी सार्वजनिक- खासगी भागीदारीत योजना

• लहान शेतकऱ्यांना पीएम आवास योजनेअंतर्गत निधीत ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९ हजार कोटी केला

• कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता वाढविणार

‘एफआरपी’पेक्षा जादा दराला प्राप्तिकरातून वगळले

उसाला ‘एफआरपी’ किंवा ‘एसएमपी’पेक्षा जास्त दिलेला दर कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर लावण्यात आलेला प्राप्तिकर केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ही अर्थसंकल्पातील स्वागतार्ह बाब ठरली आहे.

या निर्णयाने १९८५ पासून लावण्यात आलेल्या दहा हजार हजार कोटी प्राप्तिकरातून साखर कारखान्यांची कायमस्वरूपी मुक्तता होणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. दहा हजारांपैकी तब्बल साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर फक्त महाराष्ट्रातून जाणार होता. यातून कारखान्यांची सुटका होणार आहे.

साखर कारखान्यांकडून पूर्वी उसाला एसएमपीद्वारे, तर १९९० नंतर केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यानुसार प्रति टन दर दिला जात होता. कारखान्यांकडून आर्थिक बाजू तपासून या दरापेक्षा जास्त दर दिले आहेत. या जादा दराला त्या राज्यात राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे. तथापि, जादा दिलेला दर हा कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकर लावला होता. १९८५ पासून कारखान्यांना तशा नोटिसा पाठवून ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावण्यात आला होता. देशभरातील कारखान्यांकडून सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होता.

प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईविरोधात कारखानदारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दावाही दाखल करण्यात आला होता. देशात भाजपप्रणीत सरकार आल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यातून २५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागांतर्गत येत असलेल्या प्रत्यक्ष कर विभागाने (सीबीडीटी) २०१६ नंतर अशा पद्धतीने लागू करण्यात आलेला प्राप्तिकर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजून त्यासंदर्भात दाखल असलेले दावे निकालात काढण्याचे आदेश दिले होते.

तथापि, साखर उद्योगांकडून मात्र १९८५ पासूनचा कर माफ करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती. या निर्णयाने गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सुटला असून, त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्राप्तिकर आकारण्याच्या विरोधात देशभरातून साखर कारखान्यांनी एकजूट दाखवत लढा उभारला होता, त्याला यश आले आहे.