स्वप्नांना पंख, गृहनिर्मितीला चालना

देशाच्या जीडीपीची वाढ सात टक्के राहण्याबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. याला वाहतुकीचे महामार्ग आणि मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरमधील पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च सरकारने वाढविल्याची जोड आहे. सर्वच स्तरांमधील करदात्यांच्या कररचनेचे सुसूत्रीकरणही स्वागतार्ह आहे.

हरित अर्थव्यवस्थेवर भर, शाश्वत विकासाला प्राधान्य, डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन, प्रदूषण कमी करण्याकडे लक्ष, स्वच्छ ऊर्जेचा स्वीकार ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले आहेत. पर्यावरणपूरक पार्श्वभूमीवरच आर्थिक विकास ही नव्या भारताची मोहीम आहे.

पायाभूत सुविधांवरील वाढीव भांडवली खर्च दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत (जीडीपीच्या ३.३ टक्क्यांपर्यंत) गेला आहे. त्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्रामधील सर्वच गटांवर म्हणजे निवासी, व्यापारी तसेच औद्योगिक आणि मालवाहतूक-साठवणूक क्षेत्रावरही चांगला परिणाम होईल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ला २७,४८२ कोटी रुपये मंजूर केल्यामुळे गोदामे आणि मालसाठवणूक क्षेत्राचा फायदा होईल. ही तरतूद मागील वर्षापेक्षा ७५ टक्के जास्त आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेला वाढीव १९ हजार कोटी रुपये मंजूर केल्याने परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल व त्याचा फायदा व्यापक क्षेत्रातील घर खरेदीदारांना होईल. तसेच वैयक्तिक कर सवलती दिल्यामुळे घर खरेदीदारांच्या हातात जास्त रक्कम शिल्लक राहील. ती घर या सुरक्षित संपत्तीत गुंतवता येईल.

नव्या युगातील आधुनिक शहरे उभारण्याचा मार्ग या अर्थसंकल्पाने प्रशस्त केला आहे. नागरी क्षेत्रातील सुधारणा, नगर नियोजनातील सुधारणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक सबलीकरण, जमीन संपत्तीचा कार्यक्षम वापर, मालमत्ता कर सुधारणा यावरही सरकारने भर दिला आहे. त्यामुळे हरित उभारणी आणि प्रदूषणमुक्तीचा कालखंड सुरू होत असल्याचीही चिन्हे आहेत.

त्याचबरोबर परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेला जास्त निधी मिळाल्यामुळे सर्वांसाठी घर हे लक्ष्यही साध्य केले जाईल, याबद्दल खात्री दिली जात आहे. पायाभूत सुविधांना निधी दिल्यामुळे भविष्यातील रिअल इस्टेटच्या विकासासाठी मोठी जमीनही उपलब्ध होईल.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातील रस्ते उभारणीमुळे सामान व साहित्य यांच्या वाहतुकीचा खर्चही कमी होईल. त्यामुळे जागतिक उत्पादनांशी स्पर्धा करण्यास भारत सक्षम होईल व त्यामुळे भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढेल.

अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गालाही, विशेषतः वार्षिक तीस लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही न्याय देण्यात आला आहे. वार्षिक साडेपंधरा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना दरवर्षी ५२ हजार पाचशे रुपयांचा फायदा होईल असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

त्यामुळे नागरिकांना आपली स्वप्ने आणि महत्त्वाकांक्षा यांच्यावर खर्च करण्यासाठी जास्त रक्कम हातात मिळेल व त्याने गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल. जागतिक आर्थिक आणि भूराजकीय संकटांना समर्थपणे तोंड देऊन वित्तीय शिस्त सांभाळलेला आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

भांडवली खर्च वाढणार

• पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चासाठी ३३ टक्क्यांची भरघोस वाढ, तो २०२३-२४ साठी दहा लाख कोटी असणार. हा निधी एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या(जीडीपी) ३.३ टक्के

• शहरी पायाभूत विकास निधीसाठी दरवर्षी दहा हजार कोटी देणार, देशातील टियर २ आणि टियर ३ शहरांत पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी वापरणार

• पायाभूत सुविधांच्या वर्गीकरणासाठी तज्ज्ञांची समिती

• गेल्या ५० वर्षांपासून केंद्राकडून राज्य सरकारला दिले जाणारे बिनव्याजी कर्ज आणखी एक वर्ष मिळणार