दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखणी

- प्रा. ज्योती चंदिरामणी

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशातील सार्वजनिक आरोग्याबाबत झालेल्या लक्षणीय सुधारणा अधोरेखित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये आरोग्यविमा सुरक्षा लाभलेल्या कुटुंबांची संख्या २०१५-१६ मधील २८.७ टक्क्यांवरून २०१९-२१ मध्ये ४१ टक्के,

रुग्णालयात जन्म होण्याचे प्रमाण २०१९-२१ मध्ये ८८.६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे तसेच बालमृत्यूचे प्रमाण ३५.२ टक्क्यांपर्यंत तर नवजात मृत्यू दर २९ वरून २४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

अन्य महत्त्वपूर्ण मापदंडामध्येही सुधारणा दिसून आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आज मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील आरोग्य क्षेत्राबाबतच्या तरतूदी ढोबळपणे पाहिल्यास त्या या क्षेत्राच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी पूरक आहेत, असे दिसते. या तरतूदींमुळे आरोग्य क्षेत्राची क्षमता वाढण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ठिकाणी १५७ नवी नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे प्रति एक हजार लोकसंख्येमागे चारहून अधिक डॉक्टर, परिचारिका हे परिमाण गाठण्यास मदत होईल.

जिल्हास्तरावर सूक्ष्मपणे पायाभूत आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आल्याने या सुविधांचे आणखी विकेंद्रीकरण होईल. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांची उपलब्धता करण्याच्या शिफारसीमुळे त्यांना व्यापक आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मिळेल.

सर्वांसाठी आरोग्य या उद्दीष्टासाठी आदिवासी भागातील शून्य ते चाळीस वर्षे वयोगटातील सात कोटी लोकांना प्रभावित करणार्‍या सिकलसेल अॅनिमियाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.

वर्ष २०४७ पर्यंत या आजारावर पूर्णपणे मात केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. फाईव्ह-जी तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे माहितीचा प्रसार, विश्वासार्हता, सुरक्षितता यासह इतर अनेक फायदे आरोग्य क्षेत्राला मिळतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणेल.

अर्थसंकल्पात औषध निर्मिती क्षेत्रातील नवोन्मेष, संशोधनावर भर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक, खासगी क्षेत्रातील संशोधकांना राष्ट्रीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या प्रयोगशाळांची उपलब्धता करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे संशोधनाला चालना मिळेल आणि नावीन्यपूर्ण शोध लागतील.

त्याचबरोबर आरोग्यासाठी पोषक आहार असणाऱ्या मिलेट्स वापराच्या प्रसारावर विशेष भर देण्यात आला आहे. आपला देश भरड धान्ये उत्पादन करणारा सर्वांत मोठा देश असल्याने, कुपोषण आणि अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी या धान्यांचा प्रसार करण्यासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत.

याचाच एक भाग म्हणून ‘श्री अन्न’ मानल्या जाणाऱ्या या धान्यांच्या शेतीसाठी संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यासह या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या हैदराबाद येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्चसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावेळी या क्षेत्रासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.

याचा परिणाम दीर्घकालीन असेल. आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी जलद परिणाम करणाऱ्या उपाय राबवणेही महत्त्वाचे आहे. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारतात कोरोना साथीच्या प्रादुर्भाव झाला तेव्हा नगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी कोविड रुग्णांना वेळोवेळी फोन करून त्याच्या आरोग्याबाबत माहिती घेत. त्याचप्रमाणे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ यांचा प्रभावी वापर करून गर्भवती महिला, कुपोषित मुले, बालमृत्यू याबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पातळीवर लक्ष देण्यात आले तर देशातील आरोग्य सेवा अधिक मजबूत होईल आणि देशाचे आरोग्य सुदृढ होईल.

संशोधनावर भर

• १५७ नवी नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा

• सिकलसेल अॅनिमियाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार

• कृत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर लाभदायी

• कुपोषण आणि अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी मिलेट्स प्रसार उपयुक्त

• औषध निर्मिती क्षेत्रातील नवोन्मेष, संशोधनावर भर महत्त्वपूर्ण पाऊल