Union Budget 2024 : ‘कौशल्य’साठी निधीपेरणी

असंघटित क्षेत्र

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत युवक विकास, असंघटित क्षेत्राचे अभ्यासक

‘विकसित भारता’कडे वाटचाल करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, गरीब, युवक आणि महिला या घटकांना विशेष प्राधान्य दिले आहे. देशातील युवकांची संख्या (लोकसंख्येचा लाभांश) व उपलब्ध रोजगार यांचे व्यस्त प्रमाण आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२४ च्या अर्थसंकल्पात युवकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

या अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांसाठी ४.१ कोटी युवकांना रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे कौशल्यातून रोजगाराच्या पुरेशा संधी निर्माण होण्यासाठी १.४८ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत. येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत २० लाख युवकांना कुशल केले जाणार आहे. त्यासाठी एकूण १००० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अपग्रेड केल्या जाणार असल्याचेही सीतारामन यांनी घोषित केले आहे. युवकांना कामाचा अनुभव आणि व्यावसायिक माहिती मिळण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत एक कोटी युवकांना देशभरातील ५०० मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे तसेच मानधन म्हणून पाच हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे.

युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी ‘स्किल इंडिया प्रोग्रॅम’साठी २६८६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी २०२३ च्या तुलनेत ४०८ कोटींनी अधिक आहे. त्याअंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (चौथा टप्पा) येत्या काळात युवकांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी महत्वपूर्ण भूमिका पार पडू शकते. या वाढीव तरतुदीमुळे श्रम बाजारात पहिल्यांदाच प्रवेश करणाऱ्या किंवा शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या युवकांना निश्चित फायदा होऊ शकतो. युवकांच्या दृष्टीने समग्र शिक्षा अभियानात ५०० कोटी रुपये प्रस्तावित असून २०२३ पेक्षा ४७ कोटी रुपयांची ही जादा तरतूद आहे. तसेच उच्चतर शिक्षा अभियानासाठी १८१५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली असून ती २०२३ च्या तरतुदीपेक्षा ३१५ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. शिक्षणावरील या आर्थिक तरतुदींचा निश्चितच युवकांना फायदा होऊ शकतो.

आव्हाने आणि निराशा

या अर्थसंकल्पात असंघटित क्षेत्रातील युवक पूर्णपणे दुर्लक्षित झाल्याचे दिसत आहे. असंघटित क्षेत्रातील प्रामुख्याने शहरी स्थलांतरित युवकांची संख्यात्मक व्याप्ती पाहता त्यांच्या कौशल्य विकास आणि सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक होते. या युवकांचा एका मोठा समूह अत्यंत असुरक्षित आणि परिघावरील जीवन जगत आहे. या वंचित युवकांचे प्रामुख्याने युवतींचे सन्मानजनक रोजगाराबरोबरच आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, कौशल्य, आर्थिक सबलता इत्यादी बाबतचे प्रश्न गंभीर आणि जटील आहेत. या युवकांमध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक पातळीवर प्रचंड भिन्नता असून त्यांची नेमकी आकडेवारी आजही उपलब्ध नाही. असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांची आकडेवारीची सगळी भिस्त केवळ ई-श्रम पोर्टल वर होणाऱ्या नोंदीवरच आहे. या युवकांच्या समावेशनासाठी भक्कम आर्थिक तरतुद करून सामाजिक न्यायाचे तत्व पाळण्याची संधी या अर्थसंकल्पाने गमावली.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचा चौथा टप्पा लवकरच सुरु होणार असला तरी याआधी या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी केवळ आठ टक्के युवकांनाच रोजगार मिळाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रशिक्षणार्थींच्या आकडेवारीबरोबरच प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढविणे आणि त्यांना उद्योग जगतात रोजगार मिळवून देण्यासाठी विशेष कार्यनीती आखाव्या लागतील. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प एकीकडे राष्ट्र उभारणीमध्ये युवकांची केंद्रीय भूमिका मान्य करतो. तर दुसरीकडे दोन वर्षांपासून तयार असलेल्या राष्ट्रीय युवक धोरणाच्या अंमल बजावणीबाबत मौन बाळगतो, ही विसंगती आहे. केंद्र सरकारला युवकांमधील बेरोजगारी ध्यानात घेता आर्थिक तरतुदींची अंमलबजावणी युवक धोरणाच्या चौकटीतून होणे आवश्यक आहे.