भविष्यदर्शी आणि सकारात्मक

- मिलिंद कांबळे

सर्वंकष वाढीला चालना देणारा सर्वसमावेशी भविष्यदर्शी सकारात्मक अर्थसंकल्प, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल. आर्थिक पहाणी अहवालाने अर्थव्यवस्थेची बलस्थाने दाखवून दिली होती, त्यातून उभ्या राहिलेल्या चित्राला अधिक झळाळी देण्याचे काम अर्थसंकल्पाने केले आहे.

हा अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आहे, असा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी भाषणाला सुरुवात करताना केला. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या दारात उभी असल्याचे अगतिक चित्र एकीकडे दिसते आहे आणि दुसरीकडे कोविड साथीच्या भयंकर आव्हानाचा यशस्वीपणे सामना करून भारत मोठी झेप घ्यायला तयार होतानाही दिसतो आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगाराला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये योगदान तीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. कोविडोत्तर काळातील अर्थव्यवस्थेची झेपही प्रामुख्याने याच क्षेत्राच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे.

कोविड संकटाच्या काळात या क्षेत्राचा वित्तपुरवठा वाढवला गेला. त्यामुळे हे क्षेत्र पुन्हा झपाट्याने उभे राहते आहे. आर्थिक पाहणीमध्ये एमएसएमईचा वित्तपुरवठा तीस टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही वाढ यापूर्वी कधीच झाली नव्हती.

एमएसएमई हे विकासाचे इंजिन बनल्याचे त्यावरून लक्षात आले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी काही घोषणा होतील, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती.

ती अपेक्षा पूर्ण करताना वित्त हमी योजनेसाठी नऊ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे. त्यामुळे जवळपास दोन लाख कोटींचा वित्तपुरवठा या क्षेत्राला उपलब्ध होणार आहे. त्यातून आर्थिक विकासाच्या गंगेत अधिकाधिक लोकांचा समावेश होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

गेल्या वर्षीच्या तरतुदी जवळपास ६५ टक्के खर्च झाल्या आहेत. यंदाचे आर्थिक चित्र चांगले असण्यामागे ते एक मोठे कारण आहे. यावर्षी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी जवळपास दहा लाख कोटी रुपये सरकार खर्च करणार आहे.

या साऱ्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी पैसा गुंतवायला पुढे येण्यास खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने उपाययोजनांमध्ये जे सातत्य ठेवले आहे, ते खूप परिणामकारक आहे.

आता देशभरातील पाचशे मागास तालुक्यांच्या आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्प सरकारने व्यक्त केला आहे. नागरी पायाभूत सुविधांवरही अर्थसंकल्पात भर आहे. यात मॅनहोल टू मशीन होल नागरी मलनिस्सारण योजनेचा समावेश आहे.

सामाजिक समावेशकतेच्या या विषयावर डिक्की काम करीत आहे. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू टाळावेत यासाठी यंत्रांचा वापर सुरू करावा त्याची सुरुवात मॅनहोल ऐवजी मशीन होल या शब्दांच्या वापराने करावी, अशी सूचना आमच्या डिक्की नेक्स्टजेनच्या मैत्रेयी कांबळे यांनी सरकारला केली होती. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, ही आमच्यासाठी मोठी समाधानाची बाब आहे.

कौशल्य विकासाला चालना देण्यााचे सरकारी धोरण अर्थसंकल्पातून दिसते. तो उपयुक्त आहेच. पण, आमच्या एमएसएमई क्षेत्राचं एक मोठं दुखणं हे आहे की, एमएसएमईमधून अनुभव घेऊन विद्यार्थी मोठ्या उद्योगांकडे वळतात. एका अर्थाने कौशल्यनिर्मितीचं मोठं काम एमएसएमई क्षेत्राकडून केले जाते. त्याचा औपचारिक चौकटीत समावेश व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. तरुणांच्या आकांक्षांना पंख देणारा हा भविष्यलक्ष्यी अर्थसंकल्प म्हणून मी त्याचे स्वागत करतो.

कर सवलतीचे फायदे मिळणार

• सूक्ष्म उद्योग आणि व्यावसायिकांना संभाव्य करांचे

• फायदे मिळण्यासाठीची मर्यादा वाढविली

• प्रत्यक्ष पैसे मिळाल्यानंतरच आता त्यावरील कर कपात होणार

• ३१ मार्च २०२४ पर्यंत उत्पादन सुरु करणाऱ्या नव्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट करांत १५ टक्के सवलत

• गृहनिर्माण संस्थांसाठी पैसे काढण्यावरील टीडीएसची मर्यादा तीन कोटींपर्यंत वाढविली