साहित्यपंढरीत संमेलनासाठी कोटींची उड्डाणे? नाशिककरांमध्ये संभ्रमावस्था

नाशिक : ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नाशिकमध्ये घेण्याचे निश्‍चित झाले असताना अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने कोरोना काळात आटोपशीर संमेलन घ्यायला हवे, अशी भूमिका मांडली होती. पण यजमानांची तयारी पाहता, साहित्यपंढरीत संमेलनासाठी कोटींची उड्डाणे घेतली जाणार असे दिसते. अशातच, नाशिककरांनी आमच्यावर भरवसा नाय का, असा सूर आळवण्यास सुरवात केली. त्यामागील कारणही तसे आहे. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या समित्या आणि त्यांची रचना पाहता, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आलीय. त्यावरून संमेलनासाठीची दोन ते सव्वादोन कोटींची उड्डाणे यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणेला पुढे करण्याचा उद्देश तरी नाही ना, अशी भावना नाशिककरांमध्ये आहे. 

कोरोना काळातील कोटींची उड्डाणे 

संमेलनासाठी सरकारकडे ५० लाखांच्या निधीचा आणि महापालिकेकडे तेवढ्याच निधीचा प्रस्ताव दिल्याच्या चर्चेला नाशिकमध्ये तोंड फुटले आहे. एवढेच नव्हे, तर जिल्ह्याच्या १५१ वर्षांच्या उपक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन व त्यापुढे जाऊन जिल्हा परिषदेकडून निधीची अपेक्षा केली जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मराठी सारस्वतांच्या मांदियाळीतून मिळालेल्या माहितीनुसार उस्मानाबादच्या ९३ व्या संमेलनात समितीमधील प्रतिनिधित्वासाठी दोन हजार रुपयांची देणगी स्वीकारली गेली. ती नाशिकमध्ये पाच हजारांपर्यंत पोचल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्याच्यापुढे जाऊन मायमराठीचा उत्सव करण्यासाठी लोकांचा सहभाग वाढावा म्हणून प्रयत्न अपेक्षित असताना मोठ्या निधीला अपेक्षित धरून त्यानुसार कार्यप्रणालीची रचना कितपत योग्य आहे, असा प्रश्‍न नाशिककरांना भेडसावू लागला आहे. याच प्रश्‍नातून जनसामान्यांचे हे संमेलन होणार काय, याचेही उत्तर मिळत नाही. 

सारस्वतांचा मेळा... छे! 

‘सारस्वतांचा मेळा... छे! हा तर राजकारण्यांचा मेळा,’ अशी प्रतिक्रिया नाशिककरांमधून उमटू लागली आहे. ३९ समित्या स्थापन करण्यासाठी यजमान संभ्रमावस्थेत असल्याचे चित्र एकीकडे पुढे आलेले असताना दुसरीकडे संमेलन आणण्यापासून पुढे असलेल्या तिघांपैकी दोघे भूमिकेविना राहिले आहेत. संमेलनाचा मुहूर्त ठरला. संमेलनाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष ठरलेत. तत्पूर्वी यजमानांनी ३९ समित्या स्थापन करण्यासाठी नाशिककरांना सहभागाविषयीचे आवाहन करण्यात आले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला खरे, पण यजमानांनी संभ्रमावस्थेची कबुली सोशल मीडियातून ‘मेसेज’ पाठवून दिली. आता नव्याने नाशिककरांकडून पाच समित्यांचा प्राधान्यक्रम मागविण्यात आलाय. त्यात प्राधान्यक्रम न आल्यास आवश्‍यकतेनुसार समितीत समावेशाची भूमिका मांडण्यात आली. 

यजमानांपैकी दोघे भूमिकेविना 

संमेलनाध्यक्षपदी खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांची निवड जाहीर केल्यावर दुसऱ्या दिवशी स्वागताध्यक्षपदी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह स्वागत समितीत समावेश असलेल्यांची आणि सल्लागार समितीची घोषणा करण्यात आली. त्याच दिवशी सायंकाळी मार्गदर्शक समितीतील सहभागी असलेल्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. बरे हे करताना एकच व्यक्ती दोन समित्यांमध्ये असणार नाही याची काळजी घेतलेली नाही. त्याच वेळी मार्गदर्शक समितीत सगळ्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल, असे सकाळी जाहीर करण्यात येऊनही घाईत मार्गदर्शक समिती अर्धवट राहिली काय? दरम्यान, ९४ वे मराठी साहित्य संमेलन नाशिकमध्ये व्हावे यासाठी पहिल्यांदा सार्वजनिक वाचनालयाचा प्रस्ताव अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे देण्यात आला. सार्वजनिक वाचनालयाच्या न्यायप्रविष्ट बाबीच्या पार्श्‍वभूमीवर औरंगाबादला जाऊन लोकहितवादी मंडळाचा प्रस्ताव दिला गेला. या साऱ्या प्रक्रियांमध्ये तिघे आघाडीवर होते. त्यातील लोकहितवादी मंडळाचे अध्यक्ष जयप्रकाश जातेगावकर यांची भूमिका निमंत्रक म्हणून निश्‍चित झाली. महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी संमेलनाच्या भूमिकेविना कुणालाही स्थान देणार नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने इतर दोघांपुढे आपल्या भूमिकेचे काय करायचे, असा प्रश्‍न अनुत्तरित असणार म्हणा! संमेलनाचे कार्यालय सुरू झाले असून, लोकहितवादी मंडळाच्या विविध समित्यांमध्ये सक्रिय असलेले, संमेलनाच्या तयारीत काम करू इच्छिणारे कार्यालयामध्ये पाहायला मिळतात. पण त्यांनाही आपल्या भूमिकेचे काय, याचे कोडे उलगडलेले नाही. यजमानांपैकी कार्यरत असलेल्यांमधील नाराजी लपून राहिलेली नाही. आम्हाला बोलावले जात नाही, असा सूर अनेकांकडून लावला जात आहे. 

महामंडळाची भूमिका दुर्लक्षित 

यजमानांच्या उपस्थितीत पत्रकारांशी संवाद साधताना ठाले-पाटील यांनी काही भूमिका स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची म्हणजे, आमच्याकडे अनेकांची नावे आहेत, परंतु त्यांची संमती आली नसल्याने नावे जाहीर करता येत नाहीत, असे सांगत यजमान दोन टप्प्यांत कार्यक्रमपत्रिका जाहीर करतील, असे नमूद केले होते. मात्र, कार्यक्रमपत्रिकेला छेद देईल अशा पद्धतीने एकामागून एक विषय घुसविण्याची लगीनघाई नाशिकमध्ये सुरू झालेली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात महामंडळ आणि यजमान यांच्यातील विसंवाद पराकोटीला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, कार्यक्रमपत्रिकेतील विषयनिहाय सहभागी मान्यवरांची नावे घटक संस्था निश्‍चित करतात अशी परंपरा आहे. मात्र नाशिकमधून नावे पुढे करून वाद चिघळवण्यास खतपाणी घातले जात नाही ना, अशी शंका नाशिककरांच्या मनात रुंजी घालू लागली आहे. ही झाली एक बाब. दुसरी म्हणजे, संमेलनातील सहभागाला ठाले-पाटील संमतीपत्रास महत्त्व देताहेत, मग प्रश्‍न पडतो तो म्हणजे, यजमानांनी जाहीर केलेल्या समित्यांमधील सहभागाविषयी किती जणांकडून संमतीपत्र घेतले गेलेय? राज्यातील महाविकास आघाडीचे साहित्य संमेलन नाही हे दाखवून देण्याच्या प्रयत्नात मार्गदर्शक समितीतील सहभागी असलेल्यांची संमती घेतली गेली नसल्यास मायमराठीचा उत्सव होण्याऐवजी चळवळीच्या नाशिक भूमीत संमेलनाच्या निमित्ताने आगामी काळात राजकीय आखाडा रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण वर्षभरावर महापालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या असून, राजकीय पक्षांनी त्यासाठीची तयारी सुरू केलेली आहे. 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

नाशिकच्या कलावंतांवर अन्याय करणार काय? 

मराठी साहित्य संमेलनाच्या बोधचिन्हासाठी स्पर्धा घेण्यात आली. एकीकडे स्पर्धेंतर्गत बोधचिन्हे राज्यभरातून आलेली असताना नाशिकच्या कलावंतांकडून बोधचिन्हे करून घेण्यात आली. हे जर सत्य असेल, तर मग ही स्थानिक कलावंतांची बोधचिन्हे स्पर्धेत समाविष्ट का केली गेली नाहीत, हा प्रश्‍न आहे. ‘सकाळ’ने ‘बोधचिन्हाला मुहूर्त लागेना’ या आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर आयोजनातील गोंधळाला तोंड फुटले. स्वाभाविकपणे नाशिकच्या कलावंतांवर अन्याय करणार काय, असा गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. मात्र त्याविषयीचे स्पष्टीकरण गोंधळाला खतपाणी घालणाऱ्यांकडून देण्यात आलेले नाही.

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल