‘बिटरमेंट चार्जेस’सह टीडीआरमध्ये गफला; शेतकरी कृती समितीचा आरोप

विक्रांत मते
Saturday, 24 October 2020

प्रकल्पाचा खर्च दीड हजार कोटींच्या वर जाणार असून, त्याची भरपाईही नियमांतील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांकडून बळाच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीने केला आहे. 

नाशिक : स्मार्टसिटीच्या हरितक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथील प्रस्तावित नगरपरियोजनेत स्मार्टसिटी कंपनीकडून देण्यात आलेली आश्‍वासने चुकीची असून, ‘बिटरमेंट चार्जेस’सह टीडीआरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गफला असल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीने शुक्रवारी (ता. २३) केला.

नगरपरियोजनेबाबत शेतकरी कृती समितीचा आरोप

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आता त्यासाठी जनजागृतीचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा व सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेतून खुलासा करत स्मार्टसिटी कंपनीकडून दिलेली आश्‍वासने फक्त कागदावर राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण देताना आर्थिक बाजूचे विवरणपत्र देताना शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. प्रकल्पाचा खर्च ७१३ कोटी रुपये दर्शविण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात दीड हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून, जमा बाजू फुगवून ८५७ कोटी रुपये जादा दर्शविण्यात आली. प्रकल्पासाठी शासनाकडून कुठलेही अनुदान मिळणार नाही. प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून बिटरमेंट चार्जेस घेतले जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले. परंतु डिमांडद्वारे रक्कम घेतली जाणार असल्याने ही शेतकऱ्यांची निव्वळ फसवणूक असल्याचा दावा करण्यात आला. 

२ नोव्हेंबरपूर्वी हरकती नोंदविण्याचे आवाहन

प्रतिएकर एक कोटी रुपये खर्च शेतकऱ्यांकडून घेण्याची पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. कलम ८५ अन्वये व्याज आकारण्याचीदेखील तरतूद असल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रारूप योजनेमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद अधिनियमात असली तरी योजनेच्या अहवालात मात्र नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले. कलम १११ नुसार प्रकल्प पूर्णत्वाचे कुठलेच बंधन नाही. त्यामुळे २०-२५ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नियमावलीचा अभ्यास करून २ नोव्हेंबरपूर्वी हरकती नोंदविण्याचे आवाहन कृती समितीतर्फे करण्यात आले. 

बळजबरीने ताबा 

योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर लवाद नियुक्त केला जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. जागेचा ताबा देण्यास विरोध केल्यास कलम ८४ नुसार पोलिस बळाचा वापर होण्याची दाट शक्यता आहे. जमिनीसंदर्भातील आपसातील असलेले वाद ४५ टक्के जमीन दिल्यानंतर उर्वरित ५५ टक्के जमिनीचे वाद आपसात मिटवावे लागणार आहेत. यातून शेतकऱ्यांमध्ये आपसात वाद लावण्याचा स्मार्टसिटीचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला. 

हेही वाचा >  धक्कादायक! उपजिल्हाधिकारी दालनात युवकाने अंगावर पेट्रोल ओतले; जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ

एफएसआयमध्ये तूट 

प्रकल्पात बेसिक एफएसआय अडीच नमूद करण्यात आला असला, तरी नगररचना अधिनियमातील तरतुदींचा विचार करता पार्किंग व सामासिक अंतर वगळून १.८ पेक्षा जास्त एफएसआय वापरता येणार नाही. त्यामुळे ०.७ टक्के एफएसआयचा टीडीआर मिळणार नाही किंवा इतरत्र वापरता येणार नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. टीडीआर न मिळाल्याने प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीच्या किमतीइतके २८ टक्के नुकसान होणार आहे. 

हेही वाचा > अखेर विवाहितेला मिळाला न्याय; सासरच्या जाचाला कंटाळून केलेली आत्महत्या

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Allegation of Farmers Action Committee regarding town planning nashik marathi news