"आम्ही देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची वाट पाहतोय" - रामदास आठवले

नाशिक : राज्यात शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झालेत. काँग्रेसला वेळोवेळी अपमान सहन करावा लागत आहे. त्यातच, शिवसेनेने औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर नामांतरणाचा मुद्दा रेटल्यास काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी पाठिंबा काढण्याचा आदेश देऊ शकतात असे करत केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठले यांनी म्हटले आहे.

अन् सरकार कोसळेल 

तसेच युपीए अध्यक्षपदासाठी संजय राऊत हे शरद पवार यांचे नाव पुढे करतात. त्यामुळे काँग्रेस अस्वस्थ आहे.  या सगळ्याचा परिणाम म्हणून राज्यातील सरकार कोसळेल, असा दावा आठवले यांनी केला. ‘आम्ही वाट पाहतोय, देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची‘, असे वक्तव्य केले. एवढेच नव्हे, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुन्हा भाजपसोबत येतील, असे सांगायला आठवले विसरलेले नाहीत.

..तर आता नामांतरण करण्याची आवश्‍यकता नाही

रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रियकीर्ती त्रिभूवन यांच्या श्रद्धांजली सभेसाठीआठवले नाशिकमध्ये आले होते. सरकारी विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला आमचा विरोध नाही. पण औरंगाबादच्या विमानतळाला अजिंठा-वेरुळ हे नाव देत पर्यटकांना आकर्षित करणे शक्य आहे. मात्र यापूर्वी राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना औरंगाबादचे नामांतरण केले नाही. आता औरंगाबादचे नामांतरण करण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच युपीएचे अध्यक्षपद शरद पवार यांना मिळाल्यास चांगले होईल. तरी पण ते शक्य नाही. एवढेच नव्हे, तर २०२४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान होतील. त्यांना रोखण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये राहिलेली नाही. राहूल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसचे अध्यक्षपद दिल्यास त्याचा आम्हाला फायदा होईल. 

हेही वाचा- नाशिकमध्ये शिवसेनेचा भाजपला मोठा धक्का! संजय राऊत यांच्या उपस्थितत वसंत गीते, सुनील बागुल यांचा अखेर पक्षप्रवेश

देशस्तरावर सगळ्या क्षत्रीयांचा करावा लागेल विचार 

मराठा आरक्षणाच्यासंबंधाने न्यायालयात बाजू मांडण्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कमी पडले आहे, अशी टीका करत श्री. आठवले यांनी मराठा समाजाला आर्थिक निकषांच्या आधारे स्वतंत्र आरक्षण मिळायला हवे, असा पुनर्उच्चार केलायं. मराठा समाजात अजूनही ६० ते ६५ टक्के लोक गरीब आहेत. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाखांच्या आत आहे, अशांना आरक्षण आणि सवलती मिळायला हव्यात, असे सांगून केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणाबद्दल अपेक्षा व्यक्त होत असल्याबद्दल श्री. आठवले यांनी केवळ मराठा समाजाचा नव्हे, तर संपूर्ण क्षत्रीय समाजाचा आरक्षणाबद्दल विचार करावा लागेल, असे स्पष्ट केले. भटक्या-विमुक्तांच्या स्वतंत्र आरक्षणाच्या मागणीचे समर्थन करत त्यांनी भटक्या-विमुक्तांसाठी वेगळे आरक्षण मिळाल्यास फायदा होईल, असे सांगितले. केंद्रीय समाजकल्याण विभागासाठी २०२०-२१ मध्ये ८५ हजार कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यात वाढ होईल, असे सांगून ते म्हणाले, की समाजकल्याण विभागातर्फे ५९ हजार कोटींच्या शिष्यवृत्तीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यातंर्गत वर्षाला ७ हजार कोटींची शिष्यवृत्ती दिली जाईल आणि शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतील. 

कृषी कायदे मागे घेणे अशक्य 

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे केले आहेत. मात्र त्यासंबंधाने शेतकऱ्यांचा गैरसमज झाला आहे. त्यासंबंधाने केंद्र सरकारने आठवेळा चर्चा केली आहे. पण तरीही आंदोलनकर्ते नेते जनतेला त्रास देताहेत. मुळातच, कायदे मागे घेण्यातून संसदेला काहीही अर्थ उरणार नाही. शिवाय कृषी कायद्यांविषयी संसदेत चर्चा होऊन संशोधन आणि दुरस्त्या होऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे सांगून श्री. आठवले यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी पूर्ण करणे शक्य नाही. 

हेही  वाचा - नाशिकमध्ये भाजपचे अनेक पदाधिकारी शिवसेनेच्या वाटेवर - संजय राऊत

ईडीपासून ट्रम्प यांच्यापर्यंत आठवले म्हणालेत... 

० ईडी स्वतंत्र आहे. ईडीच्या चौकशीमागे केंद्र सरकार नाही. प्रत्येकाने पैसा चांगल्या मार्गाने मिळवावा आणि त्याचा हिशेब ठेवावा. प्राप्तिकर, उद्योग-धंद्यांच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी केली जाते 
० अमेरिकेतील निवडणुकीच्या निकालानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी घातलेला गोंधळ लोकशाही मार्गाचा अपमान आहे. त्याचा आपण निषेध करतो 
० राज्याच्या मंत्र्यांना केंद्राकडे पत्र पाठवून मागणी करण्याची सवय लागली. मग ह्यांनी काय करायचे? हा खरा प्रश्‍न आहे. कोरोना लसीकरणाचा काही खर्च केंद्र आणि काही खर्च राज्य सरकारने करणे यातून मार्ग निघेल. गरीबांना मोफत लस मिळावी 
० एका राज्यात एका कंपनीची कोरोना लस या म्हणण्याशी मी सहमत नाही. पुणे, हैदराबाद, अहमदाबादमधील कंपन्यांनी लस निर्मिती केली आहे. ब्रिटनमधून लस आणायची काय? याचा विचार केला जात आहे 
० संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर केलेली टीका अशोभनीय आहे. सरकारने दिलेल्या नियुक्त आमदारांच्या नावाला मान्यता मिळायला हवी. पण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असल्याने त्याच्या निकालाची वाट पाहिली जात असेल असे वाटते 
० राज्यातील महापालिका निवडणुकांबद्दल माझी देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाली असल्याने आमचा पक्ष भाजपसमवेत निवडणूक लढवेल 
० मुंबईतील विमानतळ आणि रेल्वे टर्मिनल्सला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे सेंट्रल जंक्शन रेल्वे स्थानकाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव दिले जावे अशी मागणी केलेली आहे