esakal | Onion Export : महाराष्ट्राला ठेंगा! कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांपुढे केंद्राने टेकले गुडघे 
sakal

बोलून बातमी शोधा

onion price 3.jpg

दक्षिणेतील खरीप कांद्याचे पावसाने नुकसान झाल्याने नाशिकच्या उन्हाळ कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला निर्यातबंदी केली. त्यास २५ दिवस होत नाहीत, तोच कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांपुढे गुडघे टेकत केंद्राने बेंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्रातील कांद्याच्या निर्यातीला केंद्राने ठेंगा दाखवला. 

Onion Export : महाराष्ट्राला ठेंगा! कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांपुढे केंद्राने टेकले गुडघे 

sakal_logo
By
महेंद्र महाजन

नाशिक : कांदा निर्यात करायची आणि कर्नाटकसह आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मर्यादा घालून देत कांद्याची निर्यात खुली करायची हा गेल्या वर्षीचाच फॉर्म्युला यंदा ‘रिपीट’ झाला आहे. दक्षिणेतील खरीप कांद्याचे पावसाने नुकसान झाल्याने नाशिकच्या उन्हाळ कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला निर्यातबंदी केली. त्यास २५ दिवस होत नाहीत, तोच कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांपुढे गुडघे टेकत केंद्राने बेंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्रातील कांद्याच्या निर्यातीला केंद्राने ठेंगा दाखवला. 

बेंगळुरू रोझ अन्‌ कृष्णापुरमला परवानगी; महाराष्ट्राला ठेंगा ​
गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबरला केंद्राने कांदा निर्यातबंदी केली. २८ ऑक्टोबर २०१९ ला केंद्राने ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत नऊ हजार टन बेंगळुरू रोझ कांद्याच्या निर्यातीचा निर्णय घेतला. पुढे ६ फेब्रुवारी २०२० ला ३१ मार्च २०२० पर्यंत कृष्णापुरम कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. त्या वेळीही आताप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी नाराजीचा सूर आळवला होता. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्विट करून बेंगळुरू रोझ आणि कृष्णापुरम कांद्याच्या निर्यातीची माहिती स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने यासंबंधीची अधिसूचना शुक्रवारी जारी केली. 

हेही वाचा > आता नाशिक-मुंबई प्रवास केवळ अडीच तासांवर! उद्योग व्यवसायाला मिळणार मोठी चालना 

फलोत्पादन आयुक्तांचे प्रमाणपत्र 
बेंगळुरू रोझ आणि कृष्णापुरम या दोन्ही वाणाच्या प्रत्येकी दहा हजार टन कांद्याच्या निर्यातीला ३१ मार्च २०२१ पर्यंतची मर्यादा निश्‍चित करून देण्यात आली आहे. या दोन्ही कांद्याची निर्यात चेन्नईच्या बंदरातून करावयाची आहे. त्यासाठी निर्यातदारांना कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या फलोत्पादन आयुक्तांकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर प्रमाणपत्राच्या आधारे परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाकडून निर्यातदारांची नोंदणी केल्यावर या दोन्ही कांद्याच्या वाणाच्या निर्यातीला सुरवात होईल. दरम्यान, दक्षिणेतील कांद्याचे हे दोन्ही वाण आकाराने लहान आहेत. हा कांदा तिखट असल्याने त्याचा विशेषतः सांबरसाठी वापर केला जातो. श्रीलंका, मलेशिया, तैवान, थायलंड, सिंगापूर, बांगलादेश, अरब राष्ट्र, हाँगकाँगमध्ये हा कांदा पाठवला जातो. कांद्याच्या या दोन्ही वाणाला जीआय टॅग मिळालेला आहे. बेंगळुरू रोझ कांद्याचे कर्नाटकमधील चिकबल्लापूर, बेंगळुरू ग्रामीण आणि कोल्हार जिल्ह्यांत जवळपास पाच हजार एकरावर उत्पादन घेतले जाते. त्यातून ६० हजार टनापर्यंत उत्पादन शेतकरी घेतात. कृष्णापुरम कांद्याचे उत्पादन आंध्र प्रदेशमध्ये घेतले जाते. लॉकडाउनमध्ये निर्यातीवर कुऱ्हाड कोसळल्याने बेंगळुरू रोझ कांद्याची विक्री सहा रुपये किलो या भावाने झाली होती. शेतकऱ्यांना १६ ते १८ रुपये किलो असा भाव अपेक्षित होता. 

हेही वाचा > आठशे सीसीटीव्हीतून शहर नजरेच्या एकाच टप्प्यात! कमांड कंट्रोल सेंटर सज्ज

नाशिकच्या उन्हाळ कांद्याचे भाव 
(आकडे क्विंटलला सरासरी रुपयांमध्ये) 

बाजारपेठ शुक्रवार (ता. ९) गुरुवार (ता. ८) 
येवला ३ हजार ४०० ३ हजार १०० 
नाशिक ३ हजार १०० ३ हजार १०० 
लासलगाव ३ हजार ३५० ३ हजार ५०१ 
कळवण ३ हजार ५०१ ३ हजार ५५० 
चांदवड ३ हजार १०० ३ हजार १५० 
मनमाड ३ हजार १०० २ हजार ९०० 
सटाणा ३ हजार ३०० २ हजार ९५० 
पिंपळगाव ३ हजार ८०१ ३ हजार ४५१ 
नांदगाव ३ हजार १२५ ३ हजार १०० 
देवळा ३ हजार ५०० ३ हजार ४०० 
उमराणे ३ हजार ९५० ३ हजार ४०० 
नामपूर ३ हजार ३०० ३ हजार 

जीवनावश्‍यक वस्तूंमधून कांद्याला वगळले म्हटल्यावर त्याच्या विक्री व्यवस्थेवर निर्बंध आणण्याचे कारण नाही. त्यामुळे यात सरकारचा दुटप्पीपणा दिसून येत आहे. मुळातच शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळताहेत म्हटल्यावर निर्यातबंदी करण्याचे कारणच नाही. याशिवाय केंद्राकडे देशातील कांद्याविषयीची फारशी माहिती नसल्याने आताच्या निर्यातबंदीचा फारसा परिणाम चाळींमध्ये साठवलेल्या कांद्याच्या भावावर होऊ शकलेला नाही. -चांगदेव होळकर, माजी अध्यक्ष, नाफेड 

सरकारी समितीच्या अहवालानुसार एक किलो कांदा उत्पादनासाठी १२ रुपये ४१ पैसे खर्च येतो. जेव्हा कांदा चार ते पाच रुपये किलो भावाने विकला जातो, त्या वेळी कुठलीही मदत दिली जात नाही. मात्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याचे थोडे बाजार वाढले, की निर्यात लादली जाते. महाराष्ट्रातील कांद्यावर नेहमीच अन्याय होतो. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळला आहे, तर मग सरसकट निर्यात का उठविली जात नाही? या प्रश्‍नाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत चालली आहे. - योगेश रायते, कांदा उत्पादक शेतकरी, खडकमाळेगाव  
 

संपादन - ज्योती देवरे