कोरोनामध्ये सरकारने फसविले? केंद्राकडून घरगुती गॅस सिलिंडर सबसिडीला कात्री

सकाळ वृत्तसेवा 
गुरुवार, 9 जुलै 2020

बॅंक खात्यात सिलिंडरची सबसिडी कशी जमा होत नाही, अशा प्रश्‍नाने ग्राहकांनी वितरकांना भंडावून सोडले आहे. अनुदानित आणि विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर भावामध्ये फारसा फरक नसल्याने सबसिडी मिळत नाही, असा सोईस्कर अन्वयार्थ लावला जात आहे.

नाशिक : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या कालावधीत पॅकेज मागून पॅकेज जाहीर करणाऱ्या केंद्र सरकारने फसविले अशी भावना घरगुती गॅस सिलिंडरधारकांची झाली आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल 2020 पासून गॅस सिलिंडरमागे दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीला कात्री लावली आहे. बॅंक खात्यात सिलिंडरची सबसिडी कशी जमा होत नाही, अशा प्रश्‍नाने ग्राहकांनी वितरकांना भंडावून सोडले आहे. अनुदानित आणि विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर भावामध्ये फारसा फरक नसल्याने सबसिडी मिळत नाही, असा सोईस्कर अन्वयार्थ लावला जात आहे. पण अनुदान कंपन्या नाही, तर सरकार देते आणि एप्रिलच्या सिलिंडरची किंमत अधिक होतेच ना, हे ध्यानात आणून दिल्यावर अनुदान आणि विनाअनुदानित भावाबद्दल गोंधळ उडवून देणारे गप्प बसतात. 

केंद्राकडून एप्रिलपासून घरगुती गॅस सिलिंडर सबसिडीला कात्री 
वितरकांकडून सिलिंडरसोबत दिल्या जाणाऱ्या पावतीवर (कॅश मेमो) वर्षभरातील 12 सबसिडीच्या सिलिंडरपैकी कितव्या क्रमांकाचे सिलिंडर दिले जात आहे याचा आकडा आणि सिलिंडरची किंमत नोंदविलेली असते. पण एप्रिलपासून अशी नोंद पावतीवर करणे वितरकांनी बंद केले आहे. काही वितरकांना एप्रिलमध्ये पावतीवर सबसिडीची नोंद करणे थांबविताना अनुदान का बंद झाले, असा प्रश्‍न पडला होता. मात्र कोरोना संसर्ग टिपेला पोचला असल्याने त्याबद्दलच्या फारशा तक्रारी ग्राहकांनी केल्या नाहीत. आता परिस्थिती निवळू लागताच, सिलिंडरच्या बंद झालेल्या सबसिडीबद्दल वितरकांकडे विचारणा करण्यास सुरवात केली. नाशिक शहर आणि जिल्ह्यामध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरधारकांची एकूण संख्या 15 लाखांपर्यंत आहे. त्यांपैकी पावणेनऊ लाख ग्राहकांनी गेल्या महिन्यात सिलिंडर भरून घेतले. संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार देशामध्ये 27 कोटी 87 लाख सिलिंडरचे ग्राहक आहेत. त्यातील आठ कोटी ग्राहक उज्ज्वला योजनेंतर्गतचे आहेत. दोन कोटी ग्राहकांना सबसिडी मिळत नाही. त्यावरूनही सरकारकडून एप्रिल, मे, जूनमध्ये न मिळालेल्या सबसिडीचा अंदाज येईल. 

अनुदान बंद करणार काय? 
केंद्राने एप्रिलपासून गॅस सिलिंडरची सबसिडी देणे बंद केले असल्याने सरकार अनुदान बंद करणार काय, असा प्रश्‍न ग्राहकांना पडू लागला आहे. काही वितरकांच्या म्हणण्यानुसार आमच्या कॅशमेमोवर सिलिंडर दिल्याची पोच घेतली जात असल्याने त्याच्या आधारे ग्राहकांना सबसिडी न देणे मान्य आहे, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो. एवढेच नव्हे, तर गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या चर्चेतून सिलिंडरची सबसिडी बंद होण्याची धाकधूक वितरण व्यवस्थेतील यंत्रणेला लागली होती. मात्र त्याबद्दलचे कसल्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. सर्वसाधारणपणे जून-जुलैपासून डिसेंबरपर्यंत गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्यास सुरवात होते. पुन्हा जानेवारीपासून किमती कमी होण्यास सुरवात होते. असा कल असला, तरीही बाजारपेठीय कच्च्या मालाच्या भावावर सिलिंडरची किंमत कमी होण्यास सुरवात होते. वितरक एकीकडे हे सांगत असले, तरीही जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या मालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या, तरीही त्याचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत कुठे पोचलाय? 

अनुदानित-विनाअनुदानित भावात फरक नसल्याचे सांगत ग्राहकांचा गोंधळ
घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरची किंमत 
(आकडे रुपयांमध्ये) 
फेब्रुवारी ः 705 
मार्च ः 798 
एप्रिल ः 726 
मे ः 583 
जून ः 594 
जुलै ः 598 
(फेब्रुवारीमध्ये सिलिंडरमागे 282 रुपये 70 पैसे आणि मार्चमध्ये 221 रुपये 95 पैसे अनुदान ग्राहकांना मिळाले आहे.) 

कोरोना संसर्गातील लॉकडाउन, तसेच इतर उपाययोजनांमुळे सर्व सुविधांचा बोजवारा उडाला. घरगुती सिलिंडरवर मार्चपर्यंत सबसिडी दिली जात होती. मात्र एप्रिलपासून सबसिडी बंद करण्यात आली. ही फसवणूक आहे. अगोदरच पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने महागाईचा भडका उडाला आहे. तसेच पगारकपातीचे संकट आहे. त्यातून कसेबसे घर चालविले जाते. सर्वच गणिते बिघडलेली असताना सरकारने सबसिडी बंद करून सामान्यांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. तत्काळ ग्राहकांना सबसिडीची दिलासा द्यायला हवा. -सरिता मनोज कर्पे, विनयनगर 

हेही वाचा > पहाटेची वेळ...जुना वाडा कोसळतो तेव्हा.. अंगावर काटा आणणारी दुर्घटना..!

घरगुती गॅस सिलिंडर दोनशे ते अडीचशे रुपयांना मिळायचा. आता त्यास सहाशे रुपये मोजावे लागतात. महागाईच्या काळात सिलिंडरची सबसिडी बंद करून आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे. सरकारने सर्वसामान्य जनतेला अडचणीच्या काळात मदतीचा हात देणे गरजेचे असताना सबसिडी बंद करून चालविलेली लूट थांबवायला हवी. -दीपाली आनंद जाधव, समर्थनगर, म्हसरूळ-मखमलाबाद लिंक रोड 

जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर जात आहे. घरगुती सिलिंडरचे दरदेखील सहाशेच्या पुढे गेले आहेत. त्यातच सरकारने सिलिंडरसारख्या आवश्‍यक बाबीवरील सबसिडी बंद केली आहे. त्यामुळे कुटुंबाचे बजेट आणखी कोलमडले. त्यामुळे सबसिडी देण्याचा विचार सरकारने अमलात आणावा. -अंजली भालचंद्र गंगावणे, सोमवार पेठ 

हेही वाचा >  "जगावं की मरावं'..दिव्यांग आजीबाईला आले चक्क सोळा हजारांचे वीजबिल..!

घरगुती गॅस सिलिंडरवर या वर्षीच्या मार्चपर्यंत सबसिडी मिळत होती. ती अचानक बंद करण्यात आली. कोरोनामुळे एकीकडे घरगुती खर्चाचे गणित बिघडले. दुसरीकडे केंद्र सरकारने सिलिंडरची सबसिडी बंद करून सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. -योगिता हेमंत जगताप, दहीपूल 
 
देशाला कोरोना विषाणू संसर्गाने ग्रासले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने गॅस सिलिंडर सबसिडी बंद करून काय साधले? अडचणीच्या काळात सामान्यांची फसवणूक करणे योग्य नाही. -प्रज्ञा राजेंद्र पोरजे, मखमलाबाद 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: central government has cut domestic gas cylinder subsidy nashik marathi news