सिन्नर, निफाड तालुक्यांतील सरपंच निवडीचा मार्ग मोकळा! 

सिन्नर/ निफाड : महिला सरपंचपद आरक्षण सोडतीला हरकत घेणाऱ्या याचिका दहीवाडी व पुतळेवाडी येथील याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकेवर निर्णय देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेली महिला आरक्षण सोडत योग्य असून, त्यानुसार सरपंच निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे सिन्नर तालुक्यातील सरपंच निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

सिन्नर तालुक्यातील सरपंच निवडीचा मार्ग मोकळा
महिला सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीवर हरकत घेणाऱ्या राज्यातील ३१ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका दाखल करून घेताना ९ फेब्रुवारीला न्यायालयाने आदेश पारित केले होते. त्यानुसार १६ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची निवडणूक घेऊ नये. त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या उपस्थित सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात निर्धारित कालावधीत दहीवडी व पुतळेवाडी येथील हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली होती. यासंबंधीचा अहवाल मंगळवारी (ता.१६) उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. संबंधित याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जात कोणतेही तथ्य नसल्याने हे अर्ज फेटाळण्यात यावे. ५ फेब्रुवारीला काढलेली महिला सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कायम ठेवून, त्यानुसार सरपंचनिवडीचा कार्यक्रम घेण्यास परवानगी मिळावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. 

हेही वाचा - सिव्हील हॉस्पीटलमधून बालिका अपहरण प्रकरणी अपहरणकर्त्याकडून खुलासा! वेगळेच सत्य समोर

रिट याचिका दाखल करणार 
महिला सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीत दहीवडी येथील ग्रामपंचायसाठी आरक्षण सोडत चुकीच्या पद्धतीने काढल्याचा आक्षेप घेत याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका निकाली काढली असली तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालास हरकत घेण्यासाठी बुधवारी (ता.१७) उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विवेकानंद जगदाळे यांनी दिली. त्यामुळे सिन्नरमधील सरपंचनिवडीचा कार्यक्रम पुन्हा लांबणीवर पडणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा - अख्खे गाव हळहळले! दोन सख्ख्या बहिणींच्या एकत्रच निघाल्या अंत्ययात्रा; पाच मुलांमधून आता तिघांचाच आधार

निफाडमधील सरपंच निवडीत आरक्षण कायम 
निफाड ः मुंबई उच्च न्यायालयात करंजगाव येथील रामदास राजोळे यांनी तहसीलदारांनी काढलेले अनुसूचित जातीचे आरक्षण चुकीचे असल्याचा आक्षेप घेतला होता. यांसह इतर याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित सरपंच निवड स्थगित ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश केले होते. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात या आरक्षणाबाबत सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते व त्यांच्या वकिलांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्या सुनावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निफाड तहसीलदारांनी आरक्षित केलेल्या अनुसूचित जातीच्या ग्रामपंचायतीचे व लोकसंख्येच्या टक्केवारीचे अवलोकन केले. त्यानुसार लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी जास्त असलेल्या १९९५ ते २०२० पर्यंतच्या आरक्षणाचा विचार करण्यात आला. यात गोंदेगाव, देवगाव, नैताळे, रानवड, लोणवाडी, वनसगाव, धारणगाव वीर, शिरसगाव, करंजगाव या नऊ ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जातीचे आरक्षण मुंबई ग्रामपंचायत अधिकनियमाच्या तरतुदीनुसार असल्याचा निर्वाळा देत तहसीलदारांनी काढलेली सरपंच आरक्षण सोडत कायम केली.