न्यायालयाचा आदेश डावलून गोदावरीच्या पूररेषेत बांधकाम; विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार 

नाशिक : गोदावरी नदीच्या पूररेषेत सिमेंट कॉक्रीटच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने प्रतिबंध केला आहे. मात्र असे असूनही न्यायालयाचा आदेश डावलून स्मार्ट सिटी प्रशासनातर्फे गोदावरी नदी पात्रात लेंडी नाल्याजवळ सिमेंट काँक्रीटची भिंत बांधली जात आहे.

स्मार्ट सिटीचे काम हा न्यायालयाचा अवमान असून पूररेषेतील बांधकामाला प्रतिबंध करावा अशी मागणी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचातर्फे विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. 

गॅबियन पद्धतीची भिंत बांधण्याच्या सूचना

गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच यांच्या वतीने यापूर्वी अहिल्यादेवी होळकर पुलाजवळ बांधत असलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या भिंतीला विरोध केला होता त्यानुसार तेथील सिमेंट काँक्रीटची भिंती भिंतीचे बांधकाम थांबविण्याचे दिसत आहे. न्यायालयाने गोदावरी नदी किनारी तटरक्षक भिंत उभारायची असेल तर ती भिंत गॅबियन पद्धतीने बांधली गेली पाहिजे अशा उच्च न्यायालयाने तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी नियुक्त केलेल्या "निरी" या शासकीय संस्थेने दिलेल्या आहेत. सिमेंट काँक्रीट वापराऐवजी गॅबियन पद्धतीची भिंत बांधण्याच्या सूचना केलेल्या आहे. असे असूनही स्मार्ट सिटी कंपनी अंतर्गत गोदावरी नदी पात्रात सिमेंट काँक्रीट ची भिंत बांधली जात आहे. 

हेही वाचा - रक्षेसाठी राखी बांधलेले हातच रक्ताने माखलेले! रक्षणकर्ता भाऊच बनला बहिणीसाठी काळ

विभागीय आयुक्तांना निवेदन

गोदावरी नदी पात्रात लेंडी नाल्याजवळ सिमेंट काँक्रीटच्या भिंतीला आमची पूर्णपणे हरकत आहे. गोदावरी नदी किनारी तटबंदी साठी बांधत असलेल्या असलेले सिमेंट काँक्रीटच्या भिंती ऐवजी पर्यावरणपूरक गॅबियन पद्धतीची भिंत उभारण्यात यावी अशी मागणी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाचे अध्यक्ष निशिकांत पगारे यांनी केली आहे. रामवाडी पुल येथे लेंडी नाल्याजवळ सिमेंट कॉंक्रीट ची मोठी भिंत बांधण्याचे काम सुरू आहे त्यावर त्यावर समितीने हरकत विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.  

हेही वाचा - केवळ दैव बलवत्तर म्हणून बिबट्याच्या हल्ल्यातून वाचले बहिण-भाऊ; साक्षात मृत्यूच्या दाढेतून परतले