शाळा सुरू करण्याचा वादंग काँग्रेसच्या अंगलट येण्याची चिन्हे!

नाशिक : राज्य सरकार गोंधळले आहे, अशी सपाटून टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी करत सत्ताधाऱ्यांच्या नाकात दम आणलाय. त्याचवेळी एकीकडे कोरोनाच्या आपत्ती काळातील वीजबिलातून सामान्यांना दिलासा देणे शक्य होईना म्हटल्यावर काँग्रेसने सावरासावरीची भूमिका घेतली. आता शाळेत मुलांना पाठविण्याची बाब पालकांवर सोडून देत ठोस धोरण स्वीकारले न गेल्याने वादंगाला तोंड फुटलंय. हा वादंग काँग्रेसच्या अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागलीत. त्यामागील कारण म्हणजे, शालेय शिक्षण आणि आदिवासी विकास हे दोन विभाग काँग्रेसकडे आहेत.

व्यवस्थापनावर खापर फोडून नामानिराळे होणार काय?

मुंबई, ठाणेमध्ये ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर औरंगाबाद शहरात ३ जानेवारी २०२१ पर्यंत शाळा उघडणार नाहीत, असे धोरण स्वीकारले गेले. त्यामुळे शिक्षकांप्रमाणेच पालकांचाही संयम सुटला असून, आमच्यावर बळजबरी का? अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मुळातच, कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट येण्याच्या शक्यतेने राज्यातील आरोग्य विभागाने तयारीला सुरवात केली आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना संसर्गाला कारणीभूत ठरणारी व्यवस्था सुरू ठेवायची काय, याबद्दल सरकारने ठाम भूमिका घ्यायला नको का? असे प्रश्‍न पालक उपस्थित करू लागलेत. ही सारी स्थिती पुढे आल्यानंतर सर्वप्रथम श्री. दरेकर यांनी टीकास्त्र सोडले. राज्यात सगळीकडे शिक्षक-शिक्षकेतरांनी चाचणी करून घेण्यासाठी रांगा लावल्यात. त्यातून पॉझिटिव्ह शिक्षकांची संख्या पुढे यायला लागली. आता चाचणी निगेटिव्ह आली आणि कोरोनाच्या संसर्गाची ठिणगी पडल्यावर शाळांच्या व्यवस्थापनावर खापर फोडून नामानिराळे होणार आहेत काय? अशी भावना शिक्षकांमध्ये तयार झाली आहे.

शिक्षणमंत्र्यांना तयारीचा अधिकाऱ्यांकडून विश्‍वास

राज्यातील शाळा १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यासंबंधीच्या हालचाली यापूर्वी सुरू झाल्या होत्या. पण, दिवाळीनंतरची स्थिती पाहून निर्णय घेणे शक्य होईल, अशी सूचना राज्यातील काही अधिकाऱ्यांनी केली होती. ती धुडाकावून लावत २३ नोव्हेंबरला नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचे धोरण शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्वीकारले. शाळा सुरू होताहेत म्हटल्यावर अगोदर एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या प्रशासनाने आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्या माध्यमातून सरकारी-अनुदानित आश्रमशाळा-एकलव्य आणि वसतिगृह १ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. आता पालक, शिक्षकांप्रमाणे संस्थाचालकांच्या तयार होणाऱ्या रोषाला शिक्षणमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्री या दोघांना पुढे केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पालकांच्या-शिक्षकांच्या वास्तववादी प्रतिक्रिया मंत्र्यांपर्यंत

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी मिळत नाही, असा नाराजीचा सूर सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी आळवला. त्यानंतर वीजबिलातून सवलतीसाठी निधी मिळत नसल्याने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या नाराजीची चर्चा राज्यभर झाली. काँग्रेसच्या विभागांवर निधीवरून अन्याय होत असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नाशिकमध्ये स्पष्ट केले. ही सारी परिस्थिती एकीकडे असताना काँग्रेसने ताकसुद्धा फुंकून प्यायला हवे ना, अशी भावना काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची आहे. आज शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली. त्यानंतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील ७० टक्के अधिकाऱ्यांनी शाळा सुरू करण्याची तयारी झाल्याचा विश्‍वास दिलाय. खरे म्हणजे, पालकांच्या-शिक्षकांच्या वास्तववादी प्रतिक्रिया मंत्र्यांपर्यंत, शिक्षण आयुक्त, सचिवांपर्यंत का पोचवत नाहीत? याचे कोडे पालकांना उलगडत नाही.

वैद्यकीयदृष्ट्या लाखमोलाचा सल्ला

दिवाळीनंतर ज्येष्ठांचे कोरोनाग्रस्तांमधील आणि मृत्यूंमधील प्रमाण वाढत चालले आहे. एवढेच नव्हे, तर दिवाळीनंतर चाचण्या वाढल्या तशी रुग्णसंख्या वाढीस लागली आहे. अशा परिस्थितीत शाळांच्या माध्यमातून असिमट्यामॅटिक (लक्षणे नसलेली) रुग्णसंख्या आणि पर्यायाने घरांमधील रुग्णांची संख्या वाढणार नाही ना? या प्रश्‍नाने राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात रुंजण घातले आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करत असताना वैद्यकीयदृष्ट्या सल्ला लाखमोलाचा ठरणार आहे. भंडारा आणि पालघरमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर चाचण्यांचा वेग मंद आहे. त्यावर इलाज काय तर म्हणे, चाचण्यांचा वेग वाढवा. पण, त्याचवेळी पालकांची संमती महत्त्वाची, असे शालेय शिक्षणमंत्री अधोरेखित करत असले तरीही सरकारचा आदेश आहे म्हटल्यावर शाळा सुरू झाल्या नाहीत, असे होऊ नये म्हणून यंत्रणेची लगीनघाई चालली आहे.

वस्तुस्थिती शिक्षकांशी संवाद साधल्यावर पुढे

आता हेच पाहा ना, औरंगाबाद शहरातील शाळा सुरू होणार नाहीत म्हटल्यावर ग्रामीण भागातून शाळा सुरू करण्याच्या अट्टाहासाच्या विरोधात सोशल मीडियातून प्रतिक्रियांचा भडिमार सुरू झाला आहे. त्याचवेळी सॅनिटायझेशन आणि दक्षतेसाठीच्या दिवसाच्या पाच ते दहा हजार रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाच्या भुर्दंडबद्दल संस्थाचालक, शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी उघडपणे मत नोंदवले नसले, तरीही या खर्चाचा मुद्दा राज्यात कळीचा ठरणार आहे. एकीकडे सरकार पंधराव्या वित्त आयोगातून खर्च करा म्हणत आहे, ही बाब काही संस्थाचालकांनी पुढे करण्यास सुरवात केली आहे. त्याचवेळी शिक्षण विभागाचे अधिकारी ‘नॉन सॅलरी ग्रँट’ हा वेतनावरील पाच टक्के अनुदानातून खर्च होऊ शकेल, असे सांगताहेत. प्रत्यक्षात पाच टक्के खर्च कसा करायचा याचे नियम सरकारने घालून दिले आहेत आणि १९९७ नंतरच्या अनुदान मिळणाऱ्या शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांना हे अनुदान मिळत नाही. वरिष्ठ महाविद्यालयाशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयाला हे अनुदान मिळत नाही, अशी वस्तुस्थिती शिक्षकांशी संवाद साधल्यावर पुढे आली.

हेही वाचा > लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने करायचे लूटमार; मुंबईतील संशयिताच्या नाशिक पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

सॅनिटायझेशन आणि स्वच्छतेसाठीचा खर्च

- पाच लिटर आल्कोहोल बेस सॅनिटायझेशन : ३६२ रुपये
- पाच लिटर जेलबेस सॅनिटायझेशन : ४८८ रुपये
- पाच लिटर सोडिअम हायपोक्लोराइड : ११५ रुपये
- पाच लिटर हॅन्डवॉश : २८३ रुपये
- इन्फ्रारेड थर्मामीटर : अकराशे ते साडेअकराशे रुपये
- ऑक्सिमीटर : साडेअकराशे रुपये
(राज्यातील एकूण खर्चाचा ताळेबंद यावरून स्पष्ट होतो.)

हेही वाचा > ३० क्विंटल कांदा घेऊन तोतया व्यापारी फरारी; कधी थांबणार शेतकऱ्याची फसवणूक?