तालुक्‍यातील बरेचसे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. ते कोरोनाग्रस्त भागातून ये- जा करतात. यात महसूल, कृषी, पंचायत समिती, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पोस्ट, आदिवासी विकास विभाग कार्यालयांतील अधिकारी आदींचा समावेश आहे.
नाशिक/ सुरगाणा : तालुक्‍यातील बरेचसे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. ते कोरोनाग्रस्त भागातून ये- जा करतात. यात महसूल, कृषी, पंचायत समिती, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पोस्ट, आदिवासी विकास विभाग कार्यालयांतील अधिकारी आदींचा समावेश आहे.
सरकारी बाबुंनी मुख्यालयी थांबावे
जिल्ह्यातील आदिवासी तालुके अजूनही कोरोनामुक्त आहे. मात्र तेथील तालुकास्तरीय कार्यालयांमध्ये काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी जिल्हयाच्या इतर ठिकाणाहुन दररोज अप- डाऊन करीत असल्याने त्यांच्याकडून आदिवासी बांधवांना कोरोना संसर्ग होण्याची शक्‍यता आहे.त्यामुळे सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी या सरकारी बाबुंनी मुख्यालयी थांबावे असे साकडे जिल्हाधिकाऱ्यांना घातले आहे.
कोरोनामुक्त राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील
याबाबत तालुक्‍यातील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे, अशा मागणीचे निवेदन दिले.या निवेदनात सुरगाणा तालुका आदिवासीबहुल असून, शासनाने निर्धारित केलेल्या लॉकडाउनची प्रभावी अंमलबजावणी करत आजपर्यंत कोरोनामुक्त राहण्यात यश आले आहे. तालुक्‍यातील जनता कोरोनामुक्त राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे.
मुख्यालयी थांबा अन्यथा कारवाई
तालुक्‍यातील बरेचसे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. ते नाशिक, मालेगाव, सिन्नर, चांदवड, येवला आदींसह कोरोनाग्रस्त भागातून ये- जा करतात. यात महसूल, कृषी, पंचायत समिती, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पोस्ट, आदिवासी विकास विभाग कार्यालयांतील अधिकारी आदींचा समावेश आहे.
कठोर कारवाई करण्यात यावी
कार्यालयातील कामानिमित्त त्यांचा आदिवासी जनतेशी नेहमीच संपर्क येतो. त्यामुळे कोरोना संक्रमणाची भीती आदिवासी बांधवांना वाटत आहे. जे मुख्यालयी राहात नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्यांना दिला जाणारा प्रोत्साहन भत्ता, घरभाडे भत्ता या सवलती बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अन्यथा ग्रामस्थच वाहने अडवतील
जे कर्मचारी ये-जा करतात, त्यांची वाहने तालुका सीमेवरील नागझरी फाटा, बोरगाव, हतगड, जाहुले, बुबळी या ठिकाणी ग्रामस्थांतर्फे नाकाबंदी करण्यात येऊन ये-जा करणाऱ्यांना जनताच जाब विचारणार आहे. त्यानंतर शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून आंदोलकांवर कारवाईसारखी कोणतीही सबब आदिवासी बांधव ऐकून घेणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
हेही वाचा >प्रेरणादायी..! पत्नी खंबीर.. बेरोजगार व्यावसायिक पतीला दिली अशी साथ...संसाराचा केला स्वर्ग!
निवेदनावर चिंतामण गावित, शिवसेना तालुकाप्रमुख मोहन गांगुर्डे, गोपाळ धूम, भिका राऊत, पांडुरंग गायकवाड, आनंदा झिरवाळ, हरिभाऊ भोये, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पवार, भाजप तालुकाध्यक्ष सुनील भोये, पंचायत समिती सदस्य एन. डी. गावित, नगरसेवक रमेश थोरात यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.निवेदनाच्या प्रती विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार नितीन पवार, तहसीलदार विजय सूर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक दिवानसिंग वसावे, गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार यांना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा > संतापजनक! "...तर गौरव आज आमच्यात असला असता.."आरोप करत नातेवाईकांनी फोडला हंबरडा..आरोग्य केंद्राची तोडफोड
