मनपा प्रशासनाकडून भेदाभेद! गृहोउद्योग करणाऱ्यांना अनिवासी दराने घरपट्टी

नाशिक : महागडे गाळे घेऊन व्यवसाय करता येत नसल्याने घरातूनच गृहोउद्योग चालविणाऱ्या व्यावसायिकांना महापालिकेकडून अनिवासी दराने घरपट्टी अदा करण्याचा बडगा उचलला जात असताना, दुसरीकडे वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल, कर सल्लागार व सॉलिसिटर यांचे घरात ऑफिस असले, तरी त्यांना निवासी दरानेच घरपट्टी आकारण्याचा भेदाभेद करणारा प्रस्ताव विविध कर विभागाने महासभेवर ठेवल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला 

गेल्या महिन्यात घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीच्या खासगीकरणाचा ठराव मागच्या दाराने मंजूर करण्यात आला होता. सत्ताधारी भाजपचाच आमदार, नगरसेवकांनी थेट प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रार केल्यानंतर नाइलाजाने ठराव रद्द करण्याची नामुष्की सत्ताधारी भाजपवर आली होती. हा विषय विस्मरणात जात नाही, तोच व्यवसायांमध्ये भेदाभेद करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पुढील महासभेत सादर केला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात घरपट्टीचे महत्त्वाचे योगदान असते. निवासी व अनिवासी असे घरपट्टीचे दोन प्रकार आहे. निवासी दर कमी, तर अनिवासी दर प्रतिचौरस फुटासाठी चारपट आकारला जातो. नाशिक शहरात वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल, करसल्लागार घरातूनच प्रॅक्टिस करतात. त्यांना अनिवासी दराने घरपट्टी आकारली जाते. मात्र, काही वर्षांत बौद्धिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून घरात ऑफिस असले, तरी निवासी दराने घरपट्टी आकारण्याची मागणी केली जात आहे. तर उच्च न्यायालयात काही व्यावसायिकांनी धाव घेतली आहे. त्यानुसार विविध कर विभागाकडून कायदेशीर सल्ला घेऊन महासभेवर प्रस्ताव सादर केला आहे. 

छोट्या व्यावसायिकांवर अन्याय 

शहरातील अनेक घरांमध्ये छोट्या स्वरूपात व्यवसाय चालविले जातात. त्यात सर्वाधिक संख्या महिलांची आहे. अगदी टेलरिंग व्यवसाय होत असला, तरी तीनपट दंड आकारून घरपट्टी वसूल केली जात आहे. मध्यंतरीच्या काळात महापालिकेने मिळकतींचे सर्वेक्षण केले होते. मिळकतींचा वापर घरगुती कारणासाठी होतो की व्यवसायासाठी, हे तपासण्यासाठी मोहीम होती. त्यातून व्यवसाय होत असेल, तेथे अनिवासी दराने घरपट्टी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनामुळे अनेकांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळल्याने गृहोउद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या परिस्थितीत बौद्धिक वर्गाला निवासी दराने घरपट्टी लागू झाल्यास छोट्या व्यावसायिकांवर अन्याय होईल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा >  देवी भक्ताच्या बँक खात्यावरही पडली वाईट नजर; महाराष्ट्रात परतताच प्रकार उघडकीस

न्यायालय निकालाचा आधार 

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात १९८४ ला दावा दाखल झाला होता. व्ही. शशिधरण यांच्या दाव्यात बौद्धिक व्यवसाय करणारे वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल आदी निवासी वापराच्या इमारतीत व्यवसाय करीत असतील, तर त्यांच्याकडून निवासी दराने करआकारणी करावी, असे निकालात म्हटले होते. त्यानुसार प्रस्ताव सादर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हेही वाचा > लॉजमध्ये सापडला प्रेयसीचा मृतदेह अन् घाबरलेला प्रियकर; काय घडले चार भिंतीत?