मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी शनिवारी (ता. १६) ठाकरे यांनी नगरसेवकांना संबोधित केले. त्या वेळी नाशिकच्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. शिवसेनेने दिलेल्या निवेदनात करण्यात आलेल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
नाशिक : नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली असून, नगरसेवकांनी पुढील पंचवीस वर्ष मतदारांच्या लक्षात राहतील असे प्रभागनिहाय प्रकल्प सुचवावेत. त्यासाठी मदत करू, असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या नगरसेवकांना दिला. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत प्रत्येक नगरसेवकाने बरोबरीने एक नगरसेवक निवडून आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
विकासासाठी निधी देण्याचा शब्द
शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी शहरातील विकासकामांसंदर्भात पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री ठाकरे यांची वेळ मागितली होती. त्यानुसार मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी शनिवारी (ता. १६) ठाकरे यांनी नगरसेवकांना संबोधित केले. त्या वेळी नाशिकच्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. शिवसेनेने दिलेल्या निवेदनात करण्यात आलेल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. गेल्या चार वर्षांच्या भाजपच्या सत्ताकाळात विकासकामे न झाल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे. ज्या वेळी राज्यात सत्ता होती त्या वेळी प्रलंबित मागण्या सोडविल्या नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर व गटनेते विलास शिंदे यांनी हे निवेदन दिले. खासदार संजय राऊत, विनायक राऊत, अरविंद सावंत, संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, दत्ता गायकवाड, सुनील बागूल, वसंत गिते, विनायक पांडे, नगरसेवक प्रवीण तिदमे, सूर्यकांत लवटे, डी. जी. सूर्यवंशी, भागवत आरोटे, सुदाम डेमसे, केशव पोरजे, संतोष गायकवाड, प्रशांत दिवे, सत्यभामा गाडेकर, सुवर्णा मटाले, कल्पना पांडे, हर्षा बडगुजर, मंगला आढाव, पूनम मोगरे आदी उपस्थित होते. जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांनी संघटनात्मक बांधणीचा आढावा सादर केला.
हेही वाचा > ढोंगीबाबाचा कारनामा! आधी खड्याचा केला रुद्राक्ष अन् नंतर केले असे काही; रवानगी थेट पोलिस ठाण्यातच
शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्या
* शहरात स्मार्ट स्कूल योजना राबविणे
* धार्मिक, कृषी, आरोग्य व पर्यटन विकास आराखडा तयार करावा
* शहराचा विकास आडव्या पद्धतीने करण्यासाठी १०० फुटी बाह्य वळण रस्ता करावा
* प्रलंबित आकृतीबंध मंजूर करावा
* सेवा प्रवेश नियमावलीला मान्यता मिळावी
* अनुकंपातत्त्वावरील नेमणुकीला मान्यता द्यावी
* आरोग्य व अग्निशमन विभागातील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता द्यावी
* सातवा वेतन आयोग लागू करावा
* गोदावरी नदी स्वच्छता व शुद्धीकरणासाठी मलनिस्सारण केंद्र उभारणी करावी
हेही वाचा > ऐनसंक्रांतीच्या सणाला घरावर ओढावली 'संक्रांत'; लेकाला उराशी धरुन मातेचा जीवघेणा आक्रोश
