शत-प्रतिशत भाजपला शह देण्यासाठी महाविकास आघाडीची काय आहे चाल?.. वाचा सविस्तर..

नाशिक : दिल्लीसह राज्यांमधील सत्ता हस्तगत केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने अमलात आणलेला बहुसदस्यीय प्रभागांचा फॉर्म्युला राज्यातील महाविकास आघाडीकडून मोडीत काढला जाणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर नगरविकास विभागाकडून यासंदर्भात आदेश जारी केले जाणार आहे. सध्या चार सदस्यांचे प्रभाग असून त्याऐवजी एक किंवा दोन सदस्यांचे प्रभाग करण्याचा निर्णय आगामी महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अमलात आणला जाणार आहे. 

राज्यातील निम्म्याहून अधिक महापालिका, नगरपालिका भाजपच्या ताब्यात
गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांना जेव्हा पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून समोर आणल्यानंतर त्याचा फायदा भाजपला २०१२ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेच्या रूपाने झाला. त्यावेळी निर्माण झालेला मोदी ट्रेन्ड विविध राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येदेखील दिसला. एक, एक करत भाजपने देशभरातील वीसहून अधिक राज्यांमध्ये सत्ता काबीज केली. हर हर मोदी, घर घर मोदी असा नारा देताना भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगण्य ताकदीचे रूपांतर सत्तेत करायचे असेल, तर पंतप्रधान मोदींचा विकासाचा चेहरा समोर ठेवून मतदारांसमोर जावे लागणार असल्याचे गमक भाजपला उमगले. एक सदस्यीय प्रभागपद्धतीमध्ये मोदीट्रेन्ड चालविताना धोके अधिक असल्याने बहुसदस्यीय प्रभागपद्धती अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चार नगरसेवकांच्या प्रभागात एका सदस्याला मोदीट्रेन्डनुसार मतदान केल्यास इतर तिघांच्या बाबतीतही मतदार तोच विचार करणार असल्याने बहुसदस्यीय म्हणजेच चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग तयार करून निवडणुका लढविल्या गेल्या. त्याचाही फायदा भाजपला झाला. राज्यातील निम्म्याहून अधिक महापालिका, नगरपालिका भाजपच्या ताब्यात आल्या.

एक किंवा दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धती आणणार अमलात? 

भाजपच्या विजयाची दौड दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुरू असताना राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेची गणिते फिरली. शिवसेनेने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोबत घेत महाविकास आघाडीची स्थापना होऊन सत्तांतर घडले. सध्या प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून भाजप महाविकास आघाडीला टक्कर देत असताना भाजपला महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये शह द्यायचा असेल तर बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून एक किंवा दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धती अमलात आणण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार सुरू आहे. 

प्रभाग रचनेसाठी कोरोनाचे निमित्त 
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः शहरी भागांमध्ये दाट लोकसंख्येमुळे कोरोनाचे संकट ओढावले आहे. चार सदस्यांचे प्रभाग असल्याने नगरसेवकांकडून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलल्या जातात. कोरोनापूर्वीदेखील विकास कामांवरून नगरसेवकांचे जमले नाही. एका प्रभाग अन्य पक्षांचे नगरसेवक असल्याने श्रेयवादाच्या लढाईतून एकमेकांना शह देण्याचे प्रयत्न झाले. तर एकाच प्रभागात चारही नगरसेवक एकाच पक्षाचे असले तरी एकमेकांना आडकाठी घालण्याचे प्रकार घडत असल्याने त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत असल्याचे कारण देत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. 
 

 रिपोर्ट - विक्रांत मते

संपादन - ज्योती देवरे