शेतकऱ्यांच्या नजरा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे...थकीत कर्जमुक्तीचा प्रश्‍न लागेल का मार्गी?

नाशिक : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीमुळे राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या रकमेची अडचण तयार झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीतील जिल्हा बॅंकांच्या अडचणी आणखी वाढल्यात. त्यावर उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून पीककर्ज देण्याचा पर्याय शोधण्यात आलाय. पण सरकार देणे दाखवून पीककर्ज द्या म्हणत असले तरीही रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांनुसार शेतकरी थकबाकीदार दिसतात. त्यावर उपाय म्हणून राज्यस्तरीय बॅंकर समितीने (एसएलबीसी) कराराच्या रुपाने उपाय शोधलाय. 

राज्यातील 50 टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा प्रश्‍न कायम

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांद्वारे नाशिक, नंदुरबार, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, अमरावती अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना खरिपासाठी पीककर्ज देण्याचा विषय मार्गी लागल्याची माहिती सहकार विभागातर्फे देण्यात आली. त्यास बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या लीड बॅंकेतर्फे दुजोरा दिला आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील जवळपास 14 जिल्हा बॅंकांचे कर्ज वितरण पंधरा टक्‍क्‍यांच्या आत आहे. उर्वरित जिल्हा बॅंकांचे कर्ज वितरण 45 ते 48 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले आहे. प्रत्यक्ष खरिपाच्या पेरण्यांना सुरवात झाली असताना सहकार आयुक्तांच्या माध्यमातून होणाऱ्या सामंजस्य करारातून पीककर्ज उपलब्ध होणार म्हटल्यावर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेचे येणे बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण किती असेल, याचा शोध घेतल्या. त्या वेळी हे प्रमाण 40 ते 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली. म्हणजेच अजूनही राज्यातील 50 टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्धतेचा प्रश्‍न कायम असल्याचे चित्र आहे. 

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रची मंजुरी 

राज्यस्तरीय बॅंकर समिती आणि रिझर्व्ह बॅंकेतील संवादानंतर सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करून देण्यात आला. त्यास बॅंक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे मान्यता देण्यात आली आहे, असे या बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात आलेल्या कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जवळपास 30 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश झाला. त्यातील 19 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला. 11 लाख शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम अडकली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कारणास्तव हे पैसे अडकलेले असताना कोरोनाचे संकट कोसळले. त्यामुळे आता राज्य सरकारकडे कर्जमुक्ती योजनेचे पैसे द्यायला नाहीत. मात्र, या पैशांची लेखी हमी कराराच्या रुपाने सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बॅंकांना पैशांची खात्री वाटू लागली आहे. जुनी थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करून त्यातून कर्जवाटपाला पैसे उपलब्ध करून देण्याची तयारी जिल्हा बॅंकांनी केली आहे. हे वाटप झाल्यावर राज्य सहकारी बॅंकेकडून आणखी पैसे घेऊन ते पीककर्जासाठी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण काही जिल्हा बॅंकांनी निश्‍चित केले आहे. 

हेही वाचा > धक्कादायक! बायकोच्या चारित्र्यावर संशय...नवऱ्यानेच मारण्याची दिली सुपारी..अन् मग

उसनवारी आणि कर्जबाजारी 

बॅंका पीककर्जासाठी दारात उभ्या करत नसल्याने शेतकऱ्यांनी टक्केवारीवर कृषी निविष्ठा घेतल्या आहेत. काहींनी कोरोना संकटात भांडवल संपल्याने सोने गहाण ठेवणे पसंत केले आहे. एवढेच नव्हे, तर उधारीने कृषी निविष्ठा मिळत नसल्याने खासगी सावकारांचे उंबरे झिजवून शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरिपासाठी पैसे उभे केले आहेत. तरीही पीककर्ज देण्यासंबंधी बॅंकांचा तांत्रिक घोळ थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही.  

हेही वाचा > धक्कादायक! डोक्यावरचं कर्ज फेडायचं कसं?...जीवाची होत होती घुसमट...अन् घेतला अखेरचा निर्णय