‘एलबीटी़’ अनामत रक्कम परताव्यातही टक्केवारी! दहा ते तीस टक्क्यांची होतेय मागणी

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) करप्रणाली रद्द झाल्यानंतर कर निर्धारणाच्या ६५ हजार प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करताना ठराविक नावांची यादी तयार करून एलबीटी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून उद्योजकांना नोटीस पाठवून पुढे सेटलमेंटच्या नावाखाली पालिकेचा महसूल बुडविण्याची करामत समोर आली. यानंतर आता एलबीटीची अनामत रक्कम परताव्यातही सेटलमेंट करून १० ते ३० टक्क्यांचा मलिदा लाटला जात असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. 

शासनाने २०१३ मध्ये जकात करवसुली बंद करून एलबीटी सुरू केला. २०१५ मध्ये एलबीटी करप्रणाली बंद करून त्याऐवजी गुड्स ॲन्ड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यात आला. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी अदा करणाऱ्या आर्थिक संस्थांना खरेदी व विक्री केलेल्या मालावरचा एलबीटी कर महापालिकेला अदा करणे गरजेचे होते; परंतु अनेकांनी कंपन्यांचे आर्थिक परीक्षणाचे अहवाल सादर न केल्याने २०१८ मध्ये राज्य विक्रीकर विभागाकडील यादीनुसार कर निर्धारणा करण्याच्या सूचना एलबीटी विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार ६५ हजार कारखाने, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापनांचे एलबीटी कर निर्धारणा करण्यात आली; परंतु त्या संस्थांकडून एलबीटी कर वसूल करण्याऐवजी त्या संस्थांना नोटिसांच्या माध्यमातून भीती दाखवत एलबीटी विभागातील कर्मचारी परस्पर सेटिंग करून पालिकेचा हक्काचा महसूल बुडवत असल्याची बाब ‘सकाळ’ने उजेडात आणली. 

हेही वाचा - लग्नाच्या दोनच दिवसांत नवरी पसार! पुण्यातील नवरदेवाची लाखोंची फसवणूक

अनामत रकमेतही गफला 
२०१५ ते २०१८ या कालावधीमध्ये खरेदी-विक्री केलेल्या मालाचा हिशेब देण्यापूर्वी अनामत रक्कमदेखील महापालिकेकडे जमा करणे बंधनकारक होते. एलबीटी अदा केल्यानंतर अनामत रक्कम परत मिळविण्यासाठी अजूनही हजारो अर्ज एलबीटी विभागाकडे जमा आहेत. एक लाखापासून पाच लाखांपर्यंत अनामत रक्कम जमा आहे; परंतु चलन, वॅट, जीएसटीच्या चुका काढण्याबरोबरच लेखापरीक्षणाची सक्ती करून अडवणूक केली जाते. अडवणुकीतून १० ते ३० टक्के कमिशनचा प्रस्ताव देऊन या रकमेतही गफला होत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. 

हेही वाचा - ऑनलाइन गेम ठरतायत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला घातक! मानसिक गुंता सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांकडे गर्दी 

निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग 
एलबीटी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून उद्योजक, व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवून बाहेर तडजोड करण्यासाठी वसुलीच्या या मोडस ऑपरेंडीत जकात वसुलीचे एजंट सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती असलेले निवृत्त अधिकारी व कर्मचारीदेखील यात सहभागी असल्याची बाब उद्योजकांच्या तक्रारीतून समोर आली आहे. एलबीटी विभागातील जुन्या संबंधांचा वापर करून महापालिकेबाहेर तडजोडी होत असल्याची गंभीर तक्रार करण्यात आली. 

कर्मचारी हटवा : बोरस्ते 
एलबीटी करप्रणाली ज्या वेळी लागू होती त्याच वेळी कराची वसुली होणे आवश्यक होते; परंतु अद्यापही वसुली सुरूच आहे. उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडे गुन्हेगार दृष्टिकोनातून बघणे चुकीचे आहे. कर अदा करण्यासाठी सवलत दिली असती तर प्रश्‍न प्रलंबित राहिला नसता. एलबीटी विभागात पूर्वीचेच कर्मचारी कार्यरत असून, या कर्मचाऱ्यांनी प्रकरणे प्रलंबित का ठेवली, बाहेर सेटलमेंट होत असेल तर याची चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केली. घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी अभय योजना अमलात आणली, त्याच धर्तीवर करवसुलीसाठी प्रोत्साहन योजना आणताना व्यापाऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या कर्मचारी व एजंटवर कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली.