आयुक्तांची ही मनमानी असल्याचा दावा करताना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. दीड वर्षे त्यावर सुनावणी झाली. २० ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती ॲड. संदीप शिंदे यांनी दिली.
नाशिक : महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील मोकळ्या भूखंडासह बांधिव मिळकतींवर लागू केलेल्या अव्वाच्या सव्वा करआकारणीला महासभेने विरोध केल्यानंतरही प्रशासनाकडून त्या ठरावाची अंमलबजावणी न करता प्रशासनाच्या वाढीव कराची अंमलबजावणी करण्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. येत्या मंगळवारी (ता. २०) याबाबत अंतिम निर्णय दिला जाणार असल्याने नाशिककरांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लाखांच्या रकमेच्या घरपट्टी हाती पडल्याने संताप
महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ ला स्वतःच्या अधिकारामध्ये शहरातील मोकळ्या भूखंडासह बांधिव मिळकतींवरील मूळ करांमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. या करवाढीमुळे शहरात संतापाचा आगडोंब उसळला होता. अव्वाच्या सव्वा करवाढीमुळे नागरिकांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना घेरल्यानंतर नगरसेवकांनी उघडपणे श्री. मुंढे यांच्याविरोधात भूमिका घेतली होती. महासभेत मुंढे यांचा आदेश क्रमांक ५२२ ला विरोध करताना तत्कालीन महापौर रंजना भानसी यांनी अंतिम ठरावात अठरा टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतरही नागरिकांना लाखांच्या रकमेच्या घरपट्टी हाती पडल्याने संताप व्यक्त होत होता.
उच्च न्यायालयात धाव
मुंढे यांचा आदेश क्रमांक ५२२ रद्द करण्याचा ठराव महासभेने केला. परंतु तो ठराव दफ्तरी दाखल केल्याने महासभेचा अवमान केल्याचा मुद्दा पुढे करत त्यांच्याविरोधात अविश्‍वासाचे शस्त्र उपसण्यात आले होते. त्यानंतर मुंढे यांनी पन्नास टक्के करवाढ मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु महासभेच्या अठरा टक्के करवाढीच्या ठरावाची अंमलबजावणी न केल्याने काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे, माजी महापौर अशोक मुर्तडक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार व गुरुमित बग्गा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हेही वाचा >"कलेक्टरसाहेब, शहर-जिल्ह्यातील अवैध धंदे थांबवा!" पोलिस आयुक्तांचे तिन्ही विभागांना पत्र
आता निकालाकडे लक्ष
महासभेच्या ठरावाला न जुमानता मुंढे यांनी स्वतःच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली. महासभेचा ठराव मान्य नसेल, तर राज्य शासनाकडे ठराव विखंडनासाठी पाठविणे गरजेचे होते. परंतु श्री. मुंढे यांनी राज्य शासनाकडे न पाठविता दफ्तरी दाखल केला. आयुक्तांची ही मनमानी असल्याचा दावा करताना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. दीड वर्षे त्यावर सुनावणी झाली. २० ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती ॲड. संदीप शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा > दुर्दैवी! अस्मानी संकट, निसर्गाचा कहर आणि शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू
