"कलेक्टरसाहेब, शहर-जिल्ह्यातील अवैध धंदे थांबवा!" पोलिस आयुक्तांचे तिन्ही विभागांना पत्र

विनोद बेदरकर
Friday, 16 October 2020

पोलिस आयुक्तांनी थेट तिन्ही विभागांशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे अवैध धंद्यांबाबत पोलिसांची ही तटस्थ भूमिका की इतर विभागच त्यांच्या कर्तव्यापासून दूर गेले आहेत, असा भला मोठा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे

नाशिक : कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची प्राथमिक सर्वोच्च प्राधान्याची जबाबदारी आहे. अवैध धंदे थांबविण्यासाठी शासनाचे विविध विभाग आहेत. संबंधित विभाग अपयशी ठरले तर मग पोलिसांनी ते काम करायचे असते. त्यामुळे शहर व जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांबाबत महसूल, राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने ते त्वरित बंद करावेत, असे पत्र पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी काढले आहे. 

कलेक्टरसाहेब, शहर-जिल्ह्यातील अवैध धंदे थांबवा 

विशेष म्हणजे पोलिस आयुक्तांनी थेट तिन्ही विभागांशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे अवैध धंद्यांबाबत पोलिसांची ही तटस्थ भूमिका की इतर विभागच त्यांच्या कर्तव्यापासून दूर गेले आहेत, असा भला मोठा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अवैध धंदे, त्याद्वारे चालणारे अर्थकारण हे विषय जेव्हा निघतात तेव्हा कायमच पोलिसांचे नाव येते. पोलिसांच्या अवैध धंद्याचे पैसे वसुली करणाऱ्याला बोलीभाषेत ‘कलेक्ट’ ही संज्ञा आतापर्यंत कायमच चर्चेत राहायची. मात्र या सगळ्याला छेद देणारी भूमिका शहर आयुक्तालयाच्या पत्रामुळे पुढे आली आहे. 

रोलेट जुगारावर कारवाई करा 
पोलिस आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवेदन देत, शहरात सुरू असलेल्या रोलेट जुगार असे अवैध धंदे चालविणाऱ्यांविरोधात आपल्या (महसूल) विभागाकडून कारवाई अपेक्षित आहे. त्यासाठी आपल्या विभागाला पोलिस बळाची आवश्‍यकता असल्यास कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यास पोलिसांकडून मनुष्यबळ पुरविले जाईल. अवैध लॉटरीवर आपल्या लॉटरी विभागाकडून कारवाई करणे अशक्य वाटत असल्यास पोलिस विभागाला कळवावे त्यानुसार कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. 

हेही वाचा > एकुलती एक चिमुरडी झाली पोरकी! बाप अपराधी तर आई देवाघरी; सातपूरमधील दुर्दैवी घटना

अवैध दारू धंद्याबाबत पत्र 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक मनोहर आंचुळे यांनाही पोलिस आयुक्तांनी निवेदन दिले असून, त्यात, शहर व जिल्ह्यातील अवैध दारू धंद्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असून, त्यानुसार कारवाई व्हावी. त्यासाठी पोलिसांच्या मनुष्यबळाची आवश्‍यकता लागत असल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागालाही पोलिस पुरविण्यात येतील, असेही पोलिस आयुक्तांनी पत्रात म्हटले आहे. 

हेही वाचा > धक्कादायक! आजोबांचे हातपाय बांधून नातूने फेकले नाल्यात; अंगावर काटा आणणारी करतूत 

‘आरटीओ’ला जाणीव 
प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वाहनांवर कारवाई केली जाते. अवैध प्रवासी वाहतुकीवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाई व्हावी, असेही प्रादेशिक परिवहन विभागाला सुचविले आहे. शहर पोलिस आयुक्तालयातील अवैध प्रवासी वाहतुकीबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाला मनुष्यबळाची गरज लागल्यास पोलिसांकडून मनुष्यबळ देण्याचे पत्रात म्हटले आहे. 

पोलिस वाहन पकडतात कसे? 
पोलिस आयुक्तांनी थेट जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाला पत्रव्यवहार करून संबंधित विभागांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिल्याने हा पत्रव्यवहार सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. तसा शहरात पोलिसांकडून नाकाबंदीदरम्यान यापुढे वाहनचालक व वाहनाची कागदपत्रे (ट्रिपल सीट) तपासताना प्रादेशिक परिवहन विभागाला बोलावणार का, असाही कळीचा मुद्दा पुढे आला आहे. शहरात पोलिसांकडून वाहनधारकांकडून दंडवसुलीच्या होणाऱ्या केसेस तरी वैध कशा? नवा कळीचा मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आला आहे. 

संपादन - ज्योती देवरे
 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: stop illegal trades in the city-district police commissioner letter nashik mararthi news