राज्यात रोज दहा लाख लिटर दुधाची भुकटी...'इतक्या' कोटींचा खर्च मंजूर!

नाशिक : कोरोनाच्या परिस्थितीत राज्यातील दुग्धोत्पादन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त ठरणाऱ्या दुधाची भुकटी केली जाणार आहे. दिवसाला दहा लाख लिटर दुधाची 31 मेपर्यंत भुकटी करण्यासाठी कृषी-पशुसंवर्धन विभागाने 187 कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली. ही योजना महानंदतर्फे राबविण्यात येणार असून, दूध सरकारी व सहकारी संस्थांतर्फे संकलित केले जाईल. 

उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने भुकटी करण्याचा निर्णय

राज्यात 19 मार्चपासून, तर देशात 24 मार्चपासून लॉकडाउनला सुरवात झाली. त्यामुळे पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट झाली. हॉटेल, रेस्टॉरंट, मिष्टान्ननिर्मिती केंद्र बंद झाली आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे काय करायचे, असा प्रश्‍न तयार झाला आहे. अतिरिक्त दुधाच्या संबंधाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस बैठक घेतली. तसेच महानंदच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी राज्यातील दिवसाला अतिरिक्त ठरणाऱ्या दहा लाख लिटर दुधाची भुकटी करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता. उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत त्याबाबत चर्चा होऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने भुकटी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

अतिरिक्त दुधाला लिटरला पंचवीस रुपयांचा भाव 

अतिरिक्त स्वरूपात खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधासाठी उत्पादकांना प्रतिनुसार पंचवीस रुपये लिटर, असा भाव दिला जाईल. गुणप्रतिपेक्षा अधिकच्या दुधासाठी फॅट आणि एसएनएफसाठी प्रचलित सरकारच्या धोरणानुसार अधिकचा भाव देण्यात येणार आहे. दूध संकलनासाठी तालुका व जिल्हा दूध संघांना वरखर्च म्हणून लिटरला अडीच रुपये देण्यात येणार आहेत. अतिरिक्त दूध जवळच्या भुकटीनिर्मिती प्रकल्पाला देण्यात येईल. योजनेंतर्गतच्या एकूण उलाढालीवर महानंदला दोन टक्के सेवाशुल्क दिले जाणार आहे. दूध भुकटी प्रकल्पांना किलोला पंचवीस रुपये खर्च दिला जाईल. 

हेही वाचा > घरबसल्या कोरोनावर फॉरवर्ड केलेला मेसेज 'असा' अंगाशी आला...! की थेट रवानगी जेलमध्येच

संकेतस्थळाद्वारे दहा दिवसांनी विक्री 

दुधाची भुकटी करत असताना तयार झालेली एसएमपी आणि लोणी प्रकल्प संस्थेच्या गुदामातील शीतगृहात साठवावे. महानंदतर्फे दूध भुकटी, लोणी एनसीडीएफआयच्या संकेतस्थळावर विक्रीसाठी प्रत्येक दहा दिवसांनी माहिती उपलब्ध करून देत दर मागविले जातील. अधिक दरास सरकारची मान्यता घेऊन विक्री करायची. त्यातून मिळणारे पैसे सरकारच्या कोशागारात जमा करावे लागणार आहेत.  

हेही वाचा > 'ज्या शेतकऱ्यांचे द्राक्षे बाकी आहेत, त्यांनी बेदाणा निर्मिती करावी!' - आमदार दिलीप बनकर